काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेट (२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख) को १०.२८ प्रतिशत हो । 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ०.४७ प्रतिशतले न्यून देखिए पनि परिणामका हिसावले भने अघिल्लो वर्षभन्दा करिव ७ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको बताए ।

शिक्षा र खेलकुदका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात ६८.९८ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र निवृत्त शिक्षकको पेन्सनमा खर्च हुने देखिएको छ । 

संघीय तहका लागि विनियोजित ६२ अर्ब ८९ करोड ५७ लाखमध्ये ४२.१३ प्रतिशत (२६ अर्ब ५० करोड) शिक्षकको पेन्सनका लागि मात्र छुट्याइएको छ । बाँकी ५७.८७ प्रतिशत बजेट १९ वटा उपशीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । उनका अनुसार बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कुल बजेटको ६९.०७ प्रतिशत स्थानीय तहमा, २.१२ प्रतिशत प्रदेश तहमा र २८.८१ प्रतिशत बजेट संघीय तहका विभिन्न निकायमार्फत खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, क्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र खेलकुदमा १.७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । विद्यालय शिक्षातर्फको कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा भने १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।