काठमाडौँ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् ।

निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाई छ । 

त्यस्तै, उनले बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताएका छन् । यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ । 

ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञवालीले नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनले बताएका छन् । 

नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर, व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।