काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकले तिर्न अटेर गरेको १५ वर्ष पूरानो कर १ प्रतिशत थपेर तिर्न तयार भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि बैंक थप १ प्रतिशत कर तिर्न तयार भएको हो । 

बजेटमा निर्धारित करमा १ प्रतिशत थपेर पुस मसान्तसम्म बुझाए शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था भएसँगै बैंक १ प्रतिशत थपेर कर तिर्न तयार भएको छ ।

बैंकले १ प्रतिशत थप गरेर पुरानो कर तिर्न तयार रहेको भन्दै ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।

यसअघि आफूले कर तिर्नुपर्ने निर्णय चित्त नबुझेर बैंक २०७७ असार ३० गते सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।