काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘डिप फेक’को अत्याधिक प्रयोग भएको पाइएको छ । डिजिटल राइट्स नेपाल (डिआरएन)ले सार्वजनिक गरेको ‘युज एण्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६’ प्रतिवेदनमा सो तथ्य उल्लेख गरिएको हो । 

सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ‘डिप फेक’ र डिजिटल प्रचारलाई बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । 

गत निर्वाचनमा एआईबाट निर्माण गरिएका सामाग्री, डिप फेक भिडियो र डिजिटल रुपमा भ्रामक प्रचार बढे पनि सरकार र नियामकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्यस्तै, निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका ‘फेक’ सामाग्रीको पहिचान भए पनि त्यसमाथि गरिएका कारबाही र नतिजाबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहुँदा निर्वाचनको पारदर्शितामाथि पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग प्रभावकारी समन्वय र डिजिटल प्रचारको निगरानी प्रणाली अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, निर्वाचनमा पोस्टर र ब्यानरजस्ता परम्परागत प्रचार सामाग्रीको प्रयोग घटेको र त्यसको सट्टा व्यवसायिक कन्टेन्ट निर्माण, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, माइक्रो-टार्गेटिङ, युट्युबमार्फत व्यापक प्रचार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले निर्वाचन अवधिभर पहिचान भएका भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत एआईद्वारा निर्माण गरिएका सामाग्री भएको पनि खुलासा गरेको छ ।