काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताए । उनले यसवर्ष भित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिएका छन् । विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताएका छन् । 

त्यस्तै, मन्त्री पुनले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकार अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो शाखा कार्यालय खोल्ने जुन कुरा छ, चार ओटा त अहिले छँदैछ । अब दुई ओटा थप्नुपर्यो, त्यो पनि थप्ने । मैले त भनिरहेको छु, यो यही वर्ष चाहिँ थप्ने हो ।’, मन्त्री पुनले भने, ‘दुई वटासम्म यो वर्षमै बनाउनुपर्छ भन्ने हो र वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । वेल इक्विप्ड कस्तो भने सरकारले शाखाहरू खोल्ने, शाखामा चाहिँ केही नहुने हुनु हुँदैन ।’ 

त्यस्तै, मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुने बताएका छन् । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त भन्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा सरकारकै आर्थिक निर्भरताका कारण ती संस्था पूर्णरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रयोगशाला पनि स्वायत्त नहुने बताए । सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने संस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानी नगर्ने र सञ्चालनका लागि सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने अवस्था भएकाले त्यसलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । 

उनले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । कुनैपनि संस्था आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्त भनेपनि त्यसको व्यवहारिक अर्थ नहुने उनले बताएका छन् । नजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भएमा मात्र त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उनको तर्क छ ।