काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झारेको हो । 

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक ८ मन्त्रालय कायम रहने गरी ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । 

नयाँ संरचना अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालय गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।

योसँगै अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।