काठमाडौँ । सरकारले फेरि सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (पिए) राख्ने सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी हुन् ।

सरकारले संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै अव सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए तर, अघिल्लो सुशिला सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो । खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।