काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बजेट नघटाएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ संवाद कार्यक्रममा नागरिकका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको सरकारी धारणाबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।

गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि अघिल्लो सरकारले रु १० अर्ब बजेट छुट्याएको तर नपुगेपछि रु ११ अर्ब थप गरिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए । यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमाको बजेट रु पाँच अर्ब बढाएर रु १५ अर्ब पुर्याइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वास्थ्य बिमामा सरकारको दायित्व अझै बढिरहेको तर लगानीअनुसार नागरिकले सेवा पाएका छन् या छैनन् भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरूमा निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गल्ती नगरी चेक बाउन्सलगायतका कारण ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेर आर्थिक समस्यामा परेका उद्यमीलाई राहत दिन सरकारले पहल थालेको बताएका छन् । ब्ल्याक लिस्टको ‘दुष्चक्र’मा अञ्जानमा फसेकालाई राहत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चेक ‘बाउन्स’का कारण करिब एक लाख ७० हजार नेपाली उद्यमीलगायत आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई यस अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न पहल सुरु गरिएको बताएका छन् ।

‘ब्ल्याक लिस्टको दुष्चक्रबाट अन्जानमा फसेकालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले द्रुत गतिमा काम गरोस भनेर निर्देशन दिएको छु ।’, अर्थमन्त्रीले भने ।

नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई बधाई दिने क्रममा समेत आफूले उक्त विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकले आवश्यक काम अघि बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण साथ रहने बताए । ब्ल्याक लिस्टको समस्या विगत केही वर्षदेखि चर्किँदै गएको र त्यसका कारण उद्यमीको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरुले अर्थ मन्त्रालय, समग्र आर्थिक क्षेत्र तथा सरकारका समसामयिक कामकारबाहीबारे अर्थमन्त्री डा वाग्लेसमक्ष जिज्ञासा, समस्या, सुझाव तथा अपेक्षा राखेका थिए । रास्वपाले नागरिकका गुनासा, समस्या, सुझाव तथा अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा सहभागी मन्त्री, सांसद तथा केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पुर्याउने उद्देश्यले ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ ।