काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवामा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।

शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूमा परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिन निर्देशन गरेको जानकारी दिएका छन् । यस व्यवस्थाले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गर्ने अर्को नयाँ कार्यको समेत थालनी गरिएको छ । विभिन्न वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी भई कर्मचारीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यासहरूलाई आफ्नै कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूमाझ पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएको हो ।

यसका लागि वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीहरूबीच सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।

यसरी वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य संस्थागत आदानप्रदान गराउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो नयाँ कदमले वैदेशिक भ्रमणको उद्देश्य र सान्दर्भिकतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।