काठमाडौँ । नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई खरिदको बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ अनुसार नेपालभर एक पटकमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् । कार्यक्रमको मूल उद्देश्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्नु, कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु र नागरिकलाई बिल लिन प्रेरित गर्नु हो ।

कार्यविधि अनुसार विभागले प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि १६ गतेसम्म स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता उपभोक्ता छनोट गर्नेछ। सहभागीमध्ये प्रत्येक दिन एक जना दैनिक विजेता र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ । दैनिक विजेता उपभोक्तालाई जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र १५ दिने बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ उपहार प्रदान गरिनेछ ।

उद्देश्य सुन्दा कार्यक्रम सकारात्मक देखिन्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-नागरिकलाई आफ्नो अधिकार अनुसार बिल लिन १० लाख रुपैयाँको पुरस्कारको लोभ देखाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कर प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो। व्यवसायीले वास्तविक कारोबार देखाएनन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र राज्यसँग हुनुपर्छ। नागरिकले बिल मागेनन् भने सचेतना बढाउने काम पनि राज्यकै हो। तर कर प्रणालीमा अनुशासन कायम गराउने दीर्घकालीन उपायको सट्टा पुरस्कारलाई मुख्य हतियार बनाइयो भने यसले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि ‘पुरस्कार पाए बिल लिने’ संस्कार विकास गर्ने जोखिम रहन्छ।

पुरस्कारभन्दा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ

बिल लिनु उपभोक्ताको अधिकार हो। सामान वा सेवा खरिद गरेपछि बिल माग्नु कुनै पुरस्कार जित्ने खेल होइन। नागरिकले आफूले तिरेको रकमको प्रमाण पाउनुपर्छ र व्यवसायीले आफ्नो कारोबार राज्यसमक्ष पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्छ।

त्यसैले सरकारले पुरस्कार कार्यक्रमसँगै बिल नदिने व्यवसायीमाथि प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल बिलिङको विस्तार, कर प्रशासनको क्षमता वृद्धि र नियमित कारबाहीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

यदि एउटै पसलमा दैनिक सयौँ कारोबार हुन्छन्, तर कर प्रणालीको प्रभावकारिता बिल माग्ने ग्राहकको सक्रियतामा मात्र निर्भर हुन्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। व्यवसायीले प्रत्येक कारोबारको अनिवार्य बिल जारी गर्ने र राज्यले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ।

१० लाखको पुरस्कार राजस्व बढाउने लगानी कि अतिरिक्त खर्च ?

सरकारले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अर्को प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, पुरस्कारमा खर्च भएको रकमको तुलनामा राज्यको कर राजस्व कति बढ्यो ?

यदि पुरस्कारमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर त्यसको परिणामस्वरूप धेरै गुणा बढी कर संकलन हुन्छ भने यो प्रभावकारी लगानी हुन सक्छ। तर कार्यक्रमले नागरिकलाई केही समयका लागि मात्र आकर्षित गर्‍यो, वास्तविक कारोबारमा खासै सुधार आएन र कर संकलनमा अपेक्षित वृद्धि भएन भने कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमको कुल लागत, सहभागी संख्या, जारी भएका बिलको संख्या, थप पहिचान भएको कारोबार र त्यसबाट बढेको कर राजस्व नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले कार्यक्रम सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा भावनाबाट होइन, तथ्यांकबाट मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्छ।

पुरस्कार होइन, विश्वासको कर प्रणाली चाहिन्छ

नेपालमा करप्रति नागरिकको धारणा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकले ‘मैले कर तिरें, त्यसको बदलामा राज्यले के गर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्न गर्न पाउनु स्वाभाविक हो।

कर तिर्ने नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा पाएको अनुभूति गर्न थाले भने करप्रतिको विश्वास स्वतः बढ्छ।

त्यसैले नागरिकलाई बिल लिन १० लाखको पुरस्कार देखाउनुभन्दा ‘बिल लिनु तपाईंको अधिकार हो, बिल दिनु व्यवसायीको कानुनी दायित्व हो र तपाईंले तिरेको कर सार्वजनिक सेवामा फर्किन्छ’ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।

कर प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक कदम

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमसँगै सरकारले डिजिटल बिलिङ विस्तार, बिल नदिने व्यवसायी माथि प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही, सरल कर प्रक्रिया र जोखिममा आधारित कर अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साना व्यवसायलाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नदिई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, बैंक तथा डिजिटल कारोबारसँग कर प्रणालीको समन्वय बढाउने र करदाताले घरबाटै दर्ता, विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउँदै कर फिर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो गर्ने तथा करबाट उठेको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। कर सुधारको लक्ष्य जरिवाना र राजस्व बढाउनु मात्र नभई स्वेच्छिक कर अनुपालन, करदाता विश्वास र कारोबारको पारदर्शिता बढाउनु हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के देखाउँछ ?

उपभोक्तालाई बिल वा रसीद लिन प्रोत्साहित गर्ने अभ्यास नेपालमा मात्र सीमित छैन। इटालीमा ‘Lotteria degli Scontrini’ (Receipt Lottery) सञ्चालनमा छ, जसलाई इलेक्ट्रोनिक रसीद तथा नगदरहित भुक्तानीसँग जोडिएको छ। इटालीको आधिकारिक पोर्टलमा २०२६ का साप्ताहिक तथा मासिक ड्रका परिणामसमेत प्रकाशित भइरहेका छन्।

त्यस्तै, पोर्चुगलमा ‘Fatura da Sorte’ (Lucky Invoice) कार्यक्रम छ। पोर्चुगलको आधिकारिक कर प्रशासनका अनुसार यो कार्यक्रम सन् २०१४ मा कानुनी रूपमा स्थापना गरिएको हो र कर प्रशासनको आधिकारिक प्रणालीमा यससम्बन्धी सेवा तथा जानकारी उपलब्ध छ।

यी उदाहरणले उपभोक्तालाई बिल वा रसीद लिन प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार वा लक्की ड्र प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्य देशमा पनि रहेको देखाउँछन्। तर त्यस्ता कार्यक्रमले कति प्रभाव पारे वा कति अतिरिक्त कर राजस्व बढाए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न छुट्टै प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि पुरस्कार कार्यक्रमलाई डिजिटल बिलिङ, कारोबारको स्वचालित अभिलेखीकरण र प्रभावकारी कर अनुगमनसँग जोडेर यसको वास्तविक प्रभाव तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ।

करदाताको सम्मान र विश्वास

कर प्रणाली सुधारमा नागरिकको सम्मान र राज्यप्रतिको विश्वास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। समयमै कर तिर्ने करदातालाई डिजिटल प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्मानजस्ता गैरनगद प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। तर करदाताको विश्वास पुरस्कारबाट मात्र होइन, सरल कर प्रक्रिया, छिटो सेवा र आफूले तिरेको कर सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको अनुभूतिबाट निर्माण हुन्छ।

पुरस्कार कार्यक्रमको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ

१० लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारले नागरिकलाई केही समयका लागि बिल लिन आकर्षित गर्न सक्छ। तर सरकारले केही समयपछि यसको लागत र उपलब्धिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

कति रकम पुरस्कार र प्रशासनिक खर्चमा खर्च भयो ? कति नयाँ बिल जारी भए ? कति थप कारोबार पहिचान भयो ? कति थप कर संकलन भयो ? कति नयाँ करदाता औपचारिक प्रणालीमा आए ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, पुरस्कार कार्यक्रमपछि पनि नागरिकले नियमित रूपमा बिल लिन थाले कि पुरस्कारको अवधिसम्म मात्र ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्यांकसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

यदि पुरस्कारमा खर्च भएको रकमभन्दा धेरै गुणा बढी अतिरिक्त कर राजस्व संकलन भयो भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर अपेक्षित परिणाम नआए कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर त्यो रकम कर प्रशासनको डिजिटल सुधार, अनुसन्धान, अनुगमन तथा करदाता शिक्षामा लगानी गर्नु उचित हुन सक्छ।

बिल माग्ने नागरिक र बिल नदिने व्यवसायीको जिम्मेवारी

कर प्रणालीमा नागरिक र व्यवसायी दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकलाई बिल माग्न पुरस्कार दिनु व्यवहार परिवर्तनको प्रोत्साहन हुन सक्छ, तर व्यवसायीलाई प्रत्येक कारोबारको अनिवार्य बिल जारी गराउनु कर प्रशासनको मूल जिम्मेवारी हो। नागरिकले बिल मागेनन् भनेर मात्र कर चुहावटको जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि सार्न मिल्दैन।

राज्यले व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न बाध्य बनाउने प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल बिलिङ र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। नागरिकले पुरस्कारको आशामा मात्र होइन, आफ्नो अधिकारका रूपमा बिल माग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। पुरस्कारले नागरिकलाई बिल माग्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ, तर बलियो कर प्रशासनले व्यवसायीलाई बिल दिन बाध्य बनाउँछ। यही दुई पक्षबीचको सन्तुलनले मात्र दिगो कर संस्कृति निर्माण गर्न सक्छ।

सरकारको पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ

बिल माग्ने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न मिल्दैन । सरकारको तर्क हुन सक्छ-सानो आर्थिक प्रोत्साहनले ठूलो मात्रामा लुकेको कारोबार पहिचान गर्न, बिल जारी गर्ने संस्कार बढाउन र कर राजस्व विस्तार गर्न सहयोग गर्न सक्छ। यदि पुरस्कार तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा भएको खर्चभन्दा धेरै अतिरिक्त कारोबार पहिचान भएर कर राजस्व बढ्छ भने यसलाई अतिरिक्त खर्च होइन, राजस्व परिचालनको रणनीतिक लगानीका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

तर त्यसको प्रमाण कहाँ छ ? कार्यक्रम प्रभावकारी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सरकारले कति रकम पुरस्कार र प्रशासनिक खर्चमा खर्च भयो, कति नयाँ बिल जारी भए, कति थप कारोबार पहिचान भयो, कति थप कर संकलन भयो, कति नयाँ करदाता औपचारिक प्रणालीमा आए र कार्यक्रमपछि पनि नागरिकले नियमित रूपमा बिल लिन थाले कि पुरस्कारको अवधिसम्म मात्र भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यदि पुरस्कारमा खर्च भएको रकमभन्दा धेरै गुणा बढी अतिरिक्त कर राजस्व संकलन भएको प्रमाणित भयो भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर अपेक्षित परिणाम नआए पुरस्कारमा जाने रकमलाई डिजिटल कर प्रणाली, कर अनुसन्धान, अनुगमन तथा करदाता शिक्षामा लगानी गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

निष्कर्ष

बिल प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न मिल्दैन। कर चुहावट नियन्त्रण र कारोबारलाई औपचारिक बनाउन यसले तत्कालीन रूपमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। तर पुरस्कार कर सुधारको विकल्प बन्नु हुँदैन ।

राज्यको वास्तविक सफलता नागरिकलाई १० लाख जित्ने आशामा बिल माग्ने बनाउनुमा होइन, बिल माग्नु आफ्नो अधिकार हो, बिल दिनु व्यवसायीको कानुनी दायित्व हो र आफूले तिरेको कर सार्वजनिक सेवामा फर्किन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नुमा छ ।

त्यसैले पुरस्कारसँगै डिजिटल बिलिङ, प्रभावकारी अनुगमन, बिल नदिने व्यवसायीमाथि कारबाही, सरल कर प्रणाली, जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान र कर राजस्वको पारदर्शी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नागरिकलाई १० लाख जित्ने सपना देखाएर बिल माग्ने बनाउनु अस्थायी सफलता हुन सक्छ; तर कर तिरेको पैसाले देश बन्दैछ भन्ने विश्वास दिलाएर स्वेच्छाले बिल माग्ने नागरिक बनाउनु नै दिगो कर सुधारको वास्तविक सफलता हो ।

– फार्मासिस्ट कृष्ण नन्दन मेहता