काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको कारण पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले आयात निर्भरता, अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, भण्डारण तथा रिफिलिङ, वितरणको असमानता, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमी प्रमुख कारण देखिएको बताए ।

‘आमनागरिकले एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ । सरकार ग्याससहितका समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ’, उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण फिसबोन डायग्राम प्रयोगमा ल्याएको छ ।’

कृष्णभिरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको ‘क्रिटिकल पाथ’ मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको तथा भन्सार र यातायात व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

भदौमा आठ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५.५६ प्रतिशत बढी भएको मन्त्री साहले जानकारी दिएका छन् । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको उनले बताएका छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार, कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण र सर्लाहीमा एलपी ग्यासको भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।

मन्त्री साहले चिनीको अधिकतम मूल्य रु ११० कायम गर्न निर्देशन दिइएको, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको र भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको जानकारी दिएका छन् । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तथा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।