काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका हुन् । 

बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्याधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार हालको बजार मूल्यमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक परेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । 

त्यस्तै, उनले सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेको त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनले बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।