काठमाडौँ । इण्डोनेसियाको संसदले भ्रष्टाचार तथा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानुन पारित गरेको छ । संसदबाट पारित उक्त कानुनले निश्चित परिस्थितिमा आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर नभए पनि सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्न सरकारी निकायलाई अधिकार दिएको छ ।
योसँगै सन् २००८ देखि सुरु भएको १८ वर्ष लामो विधायिकी प्रक्रिया टुङ्गिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था ल्याउने विषयमा लामो समयदेखि पटक-पटक छलफल हुँदै आएको थियो ।
नयाँ कानूनले भ्रष्टाचार, लागुऔषध कारोबार, आतंकवाद तथा आतंकवादी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग, मानव तस्करी, हतियार तस्करी र मानव बेचबिखनजस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई समेटेको छ ।
कानून अनुसार न्यायिक प्रक्रियामार्फत शंकास्पद आपराधिक सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का तथा जफत गर्न सकिनेछ । निश्चित परिस्थितिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर नगरी पनि सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संसदको कानूनी मामिला हेर्ने आयोगका प्रमुख हबिबुरोखमानले नयाँ कानूनको उद्देश्य राज्य र सर्वसाधारणले बेहोरेको आर्थिक क्षति असुल गर्नुका साथै पीडित र सद्भावपूर्वक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तेस्रो पक्षको अधिकार संरक्षण गर्नु रहेको बताए ।
उनका अनुसार कानुनमा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न स्वतन्त्र निगरानी, पारदर्शी अदालती प्रक्रिया र डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीजस्ता सुरक्षात्मक व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page







प्रतिक्रिया दिनुहोस्