काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको माग अनुसार ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरुप विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो । समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति भट्टले भन्नुभयो-‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरुले स्थानिय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिदैँ भन्नुभयो –‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरहरुलाई कोभिड-१९ को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नु भएअनुसार नामहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरुका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियोः