खानी तथा चुनढुंगाको अधिक दोहन गरेको भन्दै ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा कम्पनीका संचालक विरुद्ध अख्तियारले भष्ट्रचार मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालका प्रतिष्ठित मानिएका उद्योगीहरुबीच अहिले यो विषयमा ठुलो बहसमा उत्रिएका छन् । ९ सिमेन्ट उद्योगहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मुद्धा दायर गरिएका उद्योगीहरु के भन्छ्न् त ? मुद्धा दर्ता भईसकेको अवस्थामा उनीहरु के गर्छन् त ? अर्थ सरोकारकले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उद्योगी पशुपति मुरारकासँग यस विषयमा उद्योगीको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छ । प्रस्तुत छ, मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. खानी दोहन गरेको भन्दै तपाईंहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्धा हालेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सुरुमै म स्पष्ट पार्न चाहान्छु, कि हामीले कुनै पनि गैरकानुनी काम गरेका छैनौं । अझ मेरो कम्पनीले त कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु । हामीले माइनिङ स्किमभित्रै रहेर काम गरेका छौं । सो स्किमभित्रै रहेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कुनै बर्ष कम र कुनै बर्ष बढी चुनढुंगा खानी खन्दा हामीले अपराध नै गर्यौं जसरी हामीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ, यो सरासर अन्यायपूर्ण छ । यो अन्यायपूर्ण मात्र होइन कानुन पालना गर्दा हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय दिन खोज्नु त गैरकानुनी काम पनि हो ।
२. अख्तियारले पनि त्यति काँचो काम कसरी गर्ला र ? तपाईंहरुले बदमासी नगरी मुद्धा दर्ता हुन्छ र ?
हुन्छ होइन, भई नै सक्यो । म फेरी पनि भन्छु, हामीले कानुन मिचेर कतै पनि काम गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । यस अघि पनि हामीलाई जानकारी नै नदिइ भ्रष्टाचारको मुद्धा दर्ता गर्ने काम भएको छ । यो सरकार देशको समृद्धिका लागि काम गरिरहेका उद्योगीहरुको मनोबल गिराउने काम भयो । मुलुकमा औधोगीकारण हुन नदिने प्रपंच भयो ।हामीले कुनै गल्ती गरेको भए हामीलाई त्यसविषयमा खोजीनिधि हुन्थ्यो होला। हामीले पनि हाम्रोतर्फबाट कुरा राख्थ्यौं होला । यहाँ त जानकारी नै नदिई सिधै मुद्धा दर्ता गरियो । हामीलाई सफाईको मौका पनि दिइएन ।
३. तपाईंहरुले खानी दोहन गर्नुभएको छैन भनेर कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ? तोकिए भन्दा बढी खानीको दुरुपयोग गर्नुभएको छ भन्ने दाबी छ नि अख्तियारको ?
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चुनढुंगा खानी लिँदा नै माइनिङ स्किम बनाएर हामी आफैंले दिनुपर्छ । खानीमा कति डिपोजिट छ, बार्षिकरुपमा कति खन्यो भने कति बर्षसम्म हामी खनिसक्छौं भन्ने विवरण हामीले नै लेखेर दिने गरेका छौं । त्यहि अनुसार हामीलाई स्वीकृति प्रदान हुन्छ । कुनै बर्ष कम पनि खनिन्छ, कुनै बर्ष बढी पनि खनिन्छ ।तर कुनै बर्ष बढी खन्दैमा त्यसको रोयल्टी नबुझाउने भन्ने पनि हुँदैन । हामीले कम खनेको बेला कम रोयल्टी बुझाउने गरेका छौं र बढी खनेका बेला बढी रोयल्टी बुझाउने गरेका छौं । अर्थात जति खन्यो त्यहि अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेका छौं ।
४. बढी खन्न क्षमता बढाउनेगरी स्वीकृति लिनुभएको छ त ?
सुरुमा नै खानीको विवरण बुझाईसकेपछि कुनै बर्ष बढी वा कुनै बर्ष कम त हुन्छ नै । कम भएका बेला पनि हामीले जानकारी गराएका छौं र सोहि अनुसार रोयल्टी तिरेका छौं र बढी खनेका बेलामा पनि त्यहि अनुसार रोयल्टी तिरेका छौं । अव, त्यसलाई नै बढी खन्यो भन्न खोजेको हो भने क्षमता बढाउन हामीले निवेदन दिएको पाँच बर्ष भइसक्यो । हाम्रो सो निवेदन विभिन्न बहानामा पास नै गरिंदैन । कहिले काम गर्ने जनशक्ति पुगेन भन्नुहुन्छ, कहिले अरु के के बहाना बनाउनुहुन्छ । एउटा चिठी पठायो भने त्यसको जवाफ नै ६ महिनापछि मात्र आउँछ खानी तथा भूगर्भ विभागबाट । अनि यसमा हामी दोषी कसरी भयौं त । खानीको कुल स्वीकृति भन्दा बढी हामीले खनेका छैनौं । खन्ने कुरा पनि भएन । तर खानीभित्र यति खन्न मिल्छ भनेपछि कुनैबर्ष कम र कुनै बर्ष बढी खनेर हामीले कहाँनेर अपराध गर्यौं त ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले २० बर्षमा खनिसक्ने भनेर स्वीकृति पाएको खानी १८ बर्षमा वा १५ बर्षमा खनौला । त्यो फरक कुरा हो । तर हामीलाई जति परिमाण खन्न भनेर स्वीकृति दिएको छ, त्यही भित्र खन्ने हो । अव पहिलो बर्ष कम खनेको र दोश्रो बर्ष बढी खनेको विषयलाई लिएर गलत काम भयो भनेर कसरी भन्ने ? ढिलो खनेर ढिलो सिद्धिए पनि वा चाँडो खनेर चांडो सिद्धिए पनि त्यो खानी त उद्योगकै खानी हो नि । जति खनिन्छ, त्यसवापत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो त्यो त बुझाएकै छ नि।
५. तर अव मुद्धा त दर्ता भईसक्यो, के गर्नुहुन्छ ?
यहि त हामी अचम्मित र दुखी भएको कुरा हो नि । सरकारलाई नोक्सानी भयो भनेर हामीलाई जसरी मुद्धा लगाइएको छ, त्यो कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत लगाउन खोजिएको हो भन्ने नै थाहा छैन हामीलाई । हामीलाई तिमीले यस्तो गरेछौ जरिवाना तिर भनेरसमेत कहिले पनि जानकारी आएन । आएको भए हामी पनि त अदालत जान्थ्यौं नि । एकै पटक हामीलाई मुद्धा दर्ता भएको जानकारी आयो । मुद्धा हामीलाई हालियो । तर जानकारी हामीलाई एकपटक पनि दिइएन । तिर्नुपर्ने पैसा नतिरेको भए पो सरकारलाई नोक्सानी हुन्छ त । तिर्नैनपर्ने पैसा त कसरी र किन तिर्नु ? अख्तियारले जुन हामी सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर जरिवाना गराउन खोजेको छ, यो पूर्णरुपमा कानुनविपरित छ ।
६. अख्तियारले पनि त कानुन नै नहेरी त कसरी मुद्धा दर्ता गर्यो होला त ?
हामी त्यसैमा त अचम्म परेका छौं नि । कानुनमा स्पस्ट के छ भने, नियमअनुसार नभएमा खानी स्थगन गर्न सकिने छ वा एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कुनै एक बर्ष बढी खन्यो भनेर निहुँ खोजियो । आफ्नै खानी कहिले कम कहिले बढी खन्नु कुनै अपराध थिएन । र पनि हामीले भैगयो भनेर एक लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका थियौं । फेरि अहिले आएर एक अर्ब २४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको मुद्दा कहाँबाट आयो ? मविरुद्धमात्र करोडौंको मुद्धा कसरी आयो ? मुद्धा हाल्नुअघि हामीलाई जानकारी दिएर यो रकम बुझाउनु भन्नुपर्दैन ? पर्छ भने कहिले भनियो ? यदि हामीलाई जानकारी दिएर नतिरेको भए मिलेमतो गरेर परिवर्तन गरेको भन्न मिल्थ्यो होला । न हामीलाई जानकारी दिएको छ । न कानुनसम्मत छ । अनि अख्तियारले कानुन हेरेरै मुद्धा दर्ता गर्यो भनेर कसरी भन्नु ?
७. अव तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
अब हामीसँग मुद्दा लड्नुबाहेक केही उपाय छैन । हामीले यो मुद्धा जित्छौँ भन्नेमा कुनै शंका छैन । किनकि हामीले कानुन कतै पनि मिचेका छैनौं । कुनै समस्या थियो भने हामीलाई बोलाएर सोध्दा पनि हुन्थ्यो । तर त्यस्तो गरिएन । सिधै मुद्धा हालियो, त्यो पनि हामीलाई जानकारी नै नगराई । यसले औद्योगिक वातावरण खल्बल्याउने काम भएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कानुनभन्दा माथि कोहि हुँदैन । हामीले पनि कानुनको पूर्ण पालना गरेका छौं ।कानुन उल्लङ्घन भयो भन्ने जानकारी हुँदा हामीले कानुन अनुसार ठिक काम गर्दा पनि भैगो विभागसँग किन निहुँ खोज्ने भनेर जरिवाना पनि बुझाएका छौं । तर हामीमाथि नै पूर्वाग्रह राखिएको छ । भर्खर भर्खर नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी छ । एउटा उद्योगले राम्रो गर्दा अन्य क्षेत्रले पनि सिकेर राम्रो गर्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ । तर यहाँ त व्यवसाय नै नगर भन्ने शैलीमा हामीमाथि प्रहार भयो । मुद्दा परिसकेकाले अब फेस हामीसँग फेस गर्नुको विकल्प छैन । त्यहाँबाट अन्याय हुने फैसला आयो भने पुनरावेदनमा जान्छौं ।
८. अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
हामीलाई विना कारण बदनाम गर्ने प्रयास भयो। मैले के त्यस्तो अपराध गरें र मेरो नाममा ४९ करोड रुपैयाँ जरिवाना आयो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनुपर्दैन ? त्यो अंक कुन दफाअन्तर्गत आएको हो भन्ने कुरा मलाई भन्नुपर्दैन ? रोयल्टी बुझाएको छैन भने भन्नुपर्यो । मैले २० बर्षमा खन्ने योजना बनाएको खानी १८ बर्षमा खनें भने त्यो कसरी अपराध भयो ? अव कोरोनाका बेला मान्छेले काम गर्ने कुरा भएन । अनि त्यो बर्ष खानी खन्ने काम नभएपछी अर्को बर्ष बढी खन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो हेर्नुपर्दैन सम्बन्धित निकायले ?
अझ महत्वपूर्ण कुरा त जुन बेला हामीले बढी उत्खनन गर्यौं भन्ने समय छ, त्यो भनेको भूकम्पपछाडीको समय हो । त्यतिबेला सरकारले नै हामीलाई बोलाएर निर्माण सामाग्री सकेसम्म बढी उत्पादन गर्न भनेको थियो । अहिले कोरोनाका बेला सिटामोलको हाहाकार छ । यस्तो बेला सिटामोल कम्पनीले आफुले पाएको लाइसेन्सअनुसार उत्पादन गर्ने कि बजारको माग हेरेर उत्पादन गर्ने । अनि भूकम्पपछी सरकारको पुनर्निर्माणको कामलाई सघाउँदा हामीलाई उल्टै भ्रष्टाचारी देखाएर सरकारले खास के गर्न खोजेको हो ?
यदि हामीले खानी खन्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले खनेको छ र त्यसको कारण पहिरो गयो, भूक्षय भयो, खानी बिग्रियो, जसबाट सर्वसाधारण मानिसको मृत्यु भयो वा घरखेतमा असर पर्यो भने त्यो बेलामा हामीलाई भन्न सकिन्छ । प्रश्न गर्न सकिन्छ । हामी त्यस्तो हो भने जस्तोसुकै क्षतिपूर्ति पनि तिर्न तयार छौं । तर अनुमानका भरमा हामीलाई बदनाम गरेर जे मन लाग्छ त्यहि गर्ने काम भएको छ । अनुमानको भरमा सरकारलाई नोक्सानी भएको काल्पनिक अंक बनाएर कुनै जानकारी नगराईकन मुद्दा हाल्ने कुरा सरासर अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी छ ।
