काठमाडौं । नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जर रोक्न परेको मुद्धा फिर्ता भएको छ । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नबिल बैंकलाई एक्विजेसन गर्ने बाटो खुलेको छ । निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसअघिको अल्पकालिन आदेश समेत खारेज हुने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र शुष्मलता माथेमाको सयुक्त इजलाशमा सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मुद्दाको फैसला भएको हो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ समूहको कम्पनी दिवेश्वरी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा हालेको थियो ।
नबिल बैंक र एनबी बैंकले ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । एनबी बैंकले नबिलसँग गाभिएपछि काम गर्न नचाहेका कर्मचारीलाई २४ महिनासम्मको तलब सुविधा दिएर बिदा दिने भएको छ । असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी दुई बैंकको छ ।