काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन रोक नलगाएको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरुले राखेको जिज्ञासको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘माननीय सदस्यज्यूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने, अनि वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय उठाउनु भएको छ । म यस सम्मानित सभा समक्ष यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन, स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।’

हाललाई जग्गाको किसिम, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र, जस्ता विषयवस्तु खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।  सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू -उपयोग नक्सा तथा तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताइन् ।