काठमाडौँ । योग्यता नपुगेकाले बर्खास्त हुनेगरी आदेशको माग गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेपालको सविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, अधिकारपूच्छा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी काभ्रे पलान्चोक घर भएका अधिवक्ता दिल्ली प्रसाद न्यौपानेले चापागाईंविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्पत्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, अर्थ सचिव, अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति र चापागाईंलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गरिएको हो ।

रिटमा उनको योग्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा ६ (१)को योग्यता नभएको भन्दै यस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति नगराउन परामदेश जारी गरी पाउँ भनी उक्त रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । यो मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म अयोग्य व्यक्तिबाट बीमा व्यवसायमा नै असर गर्नेगरी बीमा समितिमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत उक्त निवेदनमा गरिएको छ ।

चापागाईं पुनर्नियुक्तिका लागि दौडधुप गरिरहेका बेला यो निवेदनबारे अहिले चर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार यो मुद्धामा पटक पटक पेशीसमेत तोकीसकिएको छ । अवको केहि दिनमा बिदामा बस्न लागेका उनी अव पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ भने अव यो मुद्धामा सर्वोच्चको आदेश कस्तो आउँछ भन्ने विषय पनि चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा गरिने नियुक्तिमा सर्वोच्चको आदेशले खास अर्थ राख्ने हुनाले पनि बीमा क्षेत्रका अधिकांस शुभचिन्तकहरु सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छन् ।

रिट निवेदनमा चापागाईंको बायोडाटासमेत उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएका उनी बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । तर कर्मचारीको ‘हायार्की प्रोटोकल’ उनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।