कुनैपनि संस्थाहरुको स्थापना समुदायको उथान, चेतनामा बृद्धि, आर्थिक, सामाजिक बिकास, सशक्तिकरण एवम् सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरुको अन्त्य गर्दै समतामुलक सुन्दर र सभ्य समुदायको स्थापना गरी रोजगारी एवम् अवसरहरुको सृजना गर्ने रहेको हुन्छ ।
चेतना र विवेक भएका व्यक्तिहरु स्फुर्त रुपमा समुदायलाई निश्चित उद्धेश्य र लक्ष्य प्राप्तीका लागी संगठित पार्दछन् । यसमा सरकार, समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरुको ठुलो लगानी रहेको हुन्छ । यसमा विभिन्न सिप, ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु आवद्ध हुन्छन् । सरकारको सम्वन्धीत निकायहरुमा दर्ता भई तोकिएका कामहरु र तोकिएका क्षेत्रहरुमा सरकारको अनुमति लिई निश्यत उद्धेश्य प्राप्तीका लागी सञ्चालित हुन्छन् ।
कल्याणकारी राज्यहरुमा सरकारले मात्रै चाहेर सबैक्षेत्रको एकिकृत विकास गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले संविधान मै व्यवस्था गरी ३ खम्बे नीति लागु गरी कार्यान्वयन गरेको पाईन्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी गरी त्रिपक्षिय रुपमा राष्ट्रिय विकासका सवाल तथा मागहरुलाई न्यायोचित रुपम सबैक्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा पुर्याउनुको लागी प्रयास गरेको पाईन्छ ।
कुनैपनि संस्थाहरु दिगो रुपमा सञ्चालन हुनुको लागी यसका २ वटा मुख्य क्षेत्रहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छः
१. आन्तरीक- संस्थागत शुसासन, मितव्ययीता, स्रोत व्यवस्थापन, उचित लेखाङ्कान, जगेडा कोष व्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम एवम् अवसरको व्यवस्था, कर्मचारी सुरक्षा, पारर्दशिता तथा जवाफदेहिता ।
२ बाह्य क्षेत्र- सरकारको नितिनियम पालना, कर तथा सरकारी दायित्वहरुको समयमै भुत्तानी, राजनैतिक एवम् सामाजिक व्यवहारहरुको समयानुकुल निर्णय, बाह्य सस्थाहरुको निति तथा कार्यक्रम हरुको वारेमा जानकारी, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी पत्रकारहरु संगको अन्र्तक्रिया र संवादद्धारा संस्थाको दिगोपना ल्याउनु सकिन्छ ।
लघु भनेको स-सानो र वित्त भनेको आर्थिक स्रोत अर्थात् पैसाको माध्यमबाट जिविकोपार्जनको लागी गरिने व्यवसाय जो लघुव्यवसायको रुपमा सञ्चालन भई स्वरोजगारी तथा समुह र समुदायका अन्य व्यक्तिहरुको समेत आर्थिक कमजोरीलाई हटाई आर्थिक क्रियाकलापसंग व्यवसायलाई जोड्ने माध्यमलाई लघुवित्तको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । लघुवित्त सम्बन्धी देश, समुदाय र व्यक्ति अनुसार यसलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिएको पाईन्छ । लघुवित्त शब्दको प्रयोग सर्बप्रथम बंङ्गलादेशमा भएको पाईन्छ ।
लघुवित्त भनेको गरिबका लागि ऋण, बचतहरु र अन्य आधारभुत वित्तीय सेवाको वितरण हो । प्रा.डा. मोहम्मद युनुसले बंङ्गलादेशमा सन् १९८३ मा ग्रामिण विकास बैंकको स्थापना गरे । यसको मुख्य उद्धेश्य गरिबहरुलाई ऋण प्रदान गरी उनिहरुको गरिबी हटाउनु थियो । उनले ७० को दशकमा बंङ्गलादेशका माझि समुदायका महिलाहरुलाई आफ्नै सानो रकमबाट बाँसको झोला बनाउन ऋण दिएको पाईन्छ । नेपालमा भने धेरैपछि मात्रै लघुवित्तको विकास भएको पाईन्छ । २०११ सालमा बखान सहकारीको स्थापना र तत्पश्चात् क्रमशः विदेशी राष्ट्र तथा दातृनिकायको सहयोगमा विभिन्न नामका महिला र विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाईन्छ । २०४९ सालदेखि विकास क्षेत्रगत ग्रामिण विकास बैंकहरुको स्थापना पश्चात् आधिकारीक रुपमा सरकारी तवरबाटै लघुवित्त कार्यक्रम बिस्तार भएको पाइन्छ । त्यसको साथसाथै सरकारी तवरबाटै मात्रै महिला सहभागिता कर्जा परिचालन, बचत संकलन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने महसुस गरी सरकारले पब्लिक लि, खुद्रा र थोक कर्जा प्रदायक (घ) वर्गमा विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागी नीति ल्याएको र लघुवित्तहरुको बिस्तार र बिकास भएको पाईन्छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक गरी ६५ वटा लघुवित्त तथा केही सहकारीहरुले समेत समुदायमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाईन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्र हेर्दा जति सहज र सुन्दर भएपनि आज गाउँघरमा काम गर्दा र समुदायका व्यक्तिहरुको बुझाई, दृष्टिकोण र समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा व्यापक गुनासा एवम् बिमतीहरु देखापरीरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत, कर्मचारीगत, समुहमा आबद्ध सदस्यगत, समुदाय परिचालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुको बुझाइगत र सरकारी नीतिनियम र राष्ट्र बैंकको नीतिले समेत यो क्षेत्र गम्भिर बहस र छलफलको मोडमा रहेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरुलाई बेलैमा पहिचान नगरिएमा यसले व्यापक जोखिम र चुनौतीहरु समेत ल्याउने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु राष्ट्रिय समस्या र बहसको रुपमा नै देखिएकाले केही न केही समधान निस्किन सक्छ ।
संस्थागत समस्याहरु
१. नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धा
२. कर्मचारी शोषण (तलब, भत्ता कमी)अनावश्यक दवाव, प्रेसर, धम्की,
३. पैसा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा
४. संस्थागत सुसासन र नीतिनियम पालना कमी (सरकारको)
५. क्षमता योग्यता तथा अनुभवको आधारमा कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा अवसरहरु प्रदान नगरिनु
६. कार्य मुल्यांकन, कार्य समय उपयुक्त हिसाबले कार्यन्वयन नहुनु
७. सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सदस्यको क्षमता बृद्धिको काम प्रर्याप्त मात्रामा नगर्ने
८. सदस्यको परियोजना दिगोपनाको लागी ठोस योजना दिन नसक्नु
कर्मचारीगत समस्याहरु
१. सदस्य पहिचान, परीयोजना पहिचान र लगानी ठिक ढगंले नगर्नु
२. सदस्यको हित विपरित कामहरु गर्नु
३. सदस्यहरुलाई गलत सूचना दिनु वा समयमै सूचना नदिनु
४. कर्जा सिमा भन्दा बढी लगानी गर्नु
५. संस्थागत नीतिनियमभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नु
समुहगत सदस्यका समस्या
१. कर्जा दुरुपयोग
२. समयमै किस्ता रकम नर्तिनु वा अटेरी गर्नु
३. १ जनाले सदस्यले धेरै जनाको सदस्यको पैसा चलाउने
४. समुहमा सूचना लुकाउनु वा सामुहिक जिम्मेवारी बहन नगर्नु
५. अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु
६. धेरै सस्थामा आबद्ध हुनु, कर्जा लिनु प्रतिस्पर्धा गर्ने
राष्ट्र बैकले कर्जा वर्गिकरण गर्दा कृषि क्षेत्र र व्यापारिक कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा ३ महिनादेखि व्यवसायको अवधि अनुसार मार्जिन व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थाहरुको मर्जरलाई कडाई गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियत पुर्ण कर्जा व्यवस्थापन गरीनु पर्दछ । जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुको दिगोपनाका तथा ब्याज कम गर्न सकिने र पब्लिक बचत संकलन गर्न दिए आर्थिक संकट तथा तरलताको बेला समेत पुँजी परिचालन गर्न सक्दछन् ।
स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारका जनप्रतिनिधीहरुले संस्थाहरुको हित र सदस्यको हितलाई सर्बोपरी रुपमा ठानी सोही अनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ । कर्जा असुलीमा संस्थाको लागी स्थानीय सरकार र स्थानीय सुरक्षा निकायले विशेष सहयोग पुयाउनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीयरुपमा सञ्चालित संस्थाहरुसंग समन्वय गरी वित्तीय जागरण र वित्तिय अनुसासनका लागी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । फन्डको समस्या, भाका नाघेको कर्जा नउठ्ने समस्या, डिफोल्डर सदस्यहरु र कर्जा दुरुपयोगका समस्या आज लघुवित्त सस्थाहरुले प्रमुख रुपमा भोगेका समस्याहरु हुन । त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई समय र काम अनुसार तलब-भत्ता ज्याला दिन तयार नहुनु वा थोरै तलबमा काम गराउनु, कर्मचारीको सर्वागिंण बिकास र बृद्धिका लागी प्रर्याप्त ध्यान नदिनु, माथिल्लो तहवाट तल्लो तहलाई अपमानित गर्नु, काममा अनावश्यक दबाब र प्रेसर सृजना गरिनु, कर्मचारीहरुका उचित माग र आवाजहरुलाई दबाउनका लागी संस्थागत रुपमा नै लाग्नु, सार्वजनिक र सरकारी बिदाका दिनसमेत काम गर्न कर्मचारीलाई हस्तक्षेप गर्नु, ओभरटाईम काम गरेबापत कुनै सुविधा नदिनु, सरुवा ,बढुवा लगायतका कुरामा संस्थाले उचित ध्यान नदिने समस्या हाल धेरै लघुवित्तहरुमा देखिन्छ ।
कुनैपनि सदस्यले कर्जा अपठ्यारो र गाह्रो परेको बेलामा समस्या टार्नको लागी कर्जा लिएको हुन्छ । उक्त कर्जा सो व्यक्तिले संस्थाको नितिनियममा रहेर लिएको हुन्छ । सो कर्जा नीतिनियम अनुसार तिर्ने उसको कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको बोध गराउने काममा स्थानीय सरकार र व्यक्तिहरु सहयोग गर्नुपर्दछ । कर्जा लिने व्यक्ति जति अनुशासनपुर्वक कर्जा तिर्न हतारमा हुन्छ, त्यति नै संस्था जिम्मेवार र समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । कर्जा लगानी गरीसकेपछि उठ्नुपर्दछ, त्यो सत्यसंगै समुदायका कुनै व्यक्तिसंग कुनैबेला तिर्ने चाहना हुदाँसमेत आर्थिक गडबढीले पैसाको जोहो नहुन सक्दछ, त्यसबेला संस्थाले धैर्यतापुर्वक त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्मान गरी मानविय धर्म एवम् सदस्यको आत्मासम्मान र सहानुभुतिको सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।
पैसा मात्र समुदायमा बाँडेर सदस्यहरु र परिवारको हित नहुने हुदां पैसासंगै सीप पनि बाड्ने योजना अब लघुवित्तबाट दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने न कर्मचारीले दुख पाउछ, न त सदस्यले कर्जाकै कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्दछ । न त लघुवित्त विरुद्ध केही संघर्ष गर्ने समिती खडा हुन्छन्, न त समुदायमा लघुवित्त संस्थाभन्दा शिर झुकाउनु पर्दछ । सम्मानपुर्वक लघुुवित्त व्यवसायलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागी सरकार, लघुवित्त संञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र नयमनकारी निकायले विशेष अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।
माथिका सम्पुर्ण कुराहरु सुधार गर्न सकियो भने आबद्ध सदस्य, लघुवित्त संस्था र यससंग सम्बन्धीत सबै पक्षको हित हुने र जसको माध्यमबाट महिला सशत्तिकरण, जागरण, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व बढी नेपालको आर्थिक विकासमा लघुवित्त क्षेत्र कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । स्वस्थ लघुवित्त सेवाका लागी सबैले आ-आपनो ठाउँबाट सकरात्मक योगदान दिई नयाँ नेपाल निर्माणमा योग्दान गरौँ ।
