काठमाडौं । सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । गत सोमवारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनेछ । सोही कार्यविधि अनुसार आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु गरिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् । बस्नेतका अनुसार आयोग्य लडाकुको नामावली रुजू गर्ने प्रकृया सुरु भईसकेको छ ।
‘आयोग्य लडाकुका लागि रहत रकम वितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको प्रकृया सुरु भएको छ । अब लडाकुका नाम रुजू हुनेछ ।’, मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘यसका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिनेछ । नागरिकता र तथ्यांकमा उल्लेखित नामावली मिलेपछि राहत रकम वितरण हुनेछ । यसका लागि गृहले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो । जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो । ५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो । प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए ।
