काठमाडौँ । केहि समय अगाडी स्वेता खड्काको स्वेता श्री फाउण्डेसनले माझी बस्ती बनाउने घोषणा गर्यो । सोहि घोषणा अनुसारको रकम संकलन गर्न पनि थालियो । तर अपेक्षित रकम संकलन नभएपछि फाउन्डेसनले प्रति घर ४ लाखको दरले ऋण लिएर सो बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्यो । यसमा सो फाउन्डेसनसमेत ग्यारेन्टी बसेर, माझीहरुको जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह भयो । तर धेरै समयसम्म पनि ऋण उठेन । ऋणको सावाँ र ब्याज नआएपछि बैंकले लिलामीको सूचना निकाल्यो । लिलामी सूचना निकालिएपछि माझी बस्तीका ६० घर परिवार अदालत गए । उच्च अदालतले अहिले तीनै पक्षलाई बोलाएको छ, र तत्कालका लागि सो लिलामी प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनेको छ । तर अदालतले दिएको समय सिमापछि पनि स्थिति मिल्ने छाँटकाँट देखिंदैन । यो केसको विस्तृत यहाँ हेर्न सकिन्छ…
त्यसो भए अव के माझीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? ती गरिबहरुको यसमा के दोष छ र ? कसैले घर बन्छ, बनाईदिन्छौँ भनेकाले बनाए, तिमीहरुलाई ऋण लाग्छ, भोलि बैंकले दु:ख दिन सक्छ भनेको भए उनीहरु सरकारले दिएको ३ लाखमा जस्तो घर बन्थ्यो, त्यस्तै बनाएर बस्थे । ती गरिबहरुलाई नमुना एकिकृत बस्ती चाहिएकै थिएन, होइन । तर जे हुनु त भईसक्यो, त्यसैले अव समाधान खोज्न जरुरी छ ।
यो केसमा विभिन्न तरिकाले उनीहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।
पहिलो त, कुनै अर्को एक बैंक वा विभिन्न अरु ३-४ बैंक वा अन्य संस्था मिलेर सीएसआरको रकम स्वेताको फाउन्डेसनलाई दिने र फाउन्डेसनले माझीहरुको ऋण तिरिदिने गर्न सकिन्छ । यसै पनि यसअघि पनि माछापुछ्रे बैंकसहित विभिन्न बैंकले स्वेताको सो संस्थालाई सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी थप रकम निकासा गर्न सकिन्छ । आखिर २.५ करोडको सावाँ र ब्याज धेरै रकम पनि हुँदैन । यो एउटा बैंक वा दुई तीन बैंक मिलेर सहजै सीएसआरका नाममा खर्च गर्न सक्छन् । यो केसलाई यसरी सल्टाउन सकिन्छ । अर्को बैंकको यस्तै केस रहेछ भने त्यहाँ लक्ष्मी सनराइजले सिएसआरअन्तर्गतको रकम दिने गरेर पनि दुवै पक्षलाई भलो हुने काम गर्न सकिन्छ ।
सिएसआरको रकम खर्च गर्न अनिवार्य छ । जहाँ गरे पनि गर्नु नै पर्ने भएकोले यो केसमा सहयोग गरेर सल्टाउन गाह्रो छैन । यसै पनि स्वेता फाउन्डेसनले गरेको काम सीएसआरको पोलिसीभित्रै पनि पर्छ ।
यो केस सल्टाउने अर्को तरिका भनेको बैंक स्वयमले आफ्नो सीएसआरको रकम सो फाउन्डेसनलाई दिने गरी, वा सो रकम मिनाहा गर्नेगरी सीएसआरको रकम घुमाउरो पाराले बुक गर्न मिल्छा । तर, यसका लागि केस बुझाएर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘ओके’ भनिदियो भने माझीहरुलाई थप सहयोग गरेर वा फाउन्डेसनलाई थप सहयोग गरेर पनि यो ऋण सेटल गर्न मिल्छ ।
तर, गरिब माझीहरुलाई उठिबास गराउनु ठिक होइन, हुँदैन । बैंक पब्लिक कम्पनी भएकोले कहिलेकाहीं ऋण, वा बिजनेश भन्दा पनि माथि उठ्न सक्नुपर्छ, सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । सीएसआरका नाममा जथाभावी गर्ने अन्य बैंकहरुले पनि यो केस सेटल गर्न भए पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन् । यसले स्वेतालाई थप चिन्ता पनि हुँदैन, बैंकले गर्नु नै पर्ने रकम सिएसआरमा खर्च हुने हो, खर्च गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र नै पर्ने हुनाले पनि थप समस्या हुन्न ।
केहि समय अघि सिटिजन्स बैंकले सीएसआरको पैसा खर्च गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई तीजको अवसरमा चकलेट बाँडेको थियो, यस्तो ‘जे पाए त्यहि’ पो गर्न नहुने हो त, सोझा र गरिब माझीहरुको थाप्लोबाट ऋण हटाउन र बनेको एउटा सुन्दर माझी बस्तीलाई विवादरहित बनाउन सबैले सहयोग गर्दा सबैको हित हुन्छ ।
