काठमाडौँ । सेलिब्रेटीहरु नामका लागि बेलाबेला अनेक स्टन्ट गर्छन् । चर्चाकै प्यासमा उनीहरु आकाश छुने कुरा गर्छन्, सुरुमा प्वाक्क बोल्छन्, अनि काम गर्न नसकेपछि रुवाबासी गर्छन् । अझ कतिपय सेलिब्रेटी त अरुको पैसा चलाउँछन्, नाम आफ्नो भजाउँछन् । यतिले पनि नपुगेर कति सेलिब्रेटी त बैंकबाट ऋण लिएर कसैको घर बनाईदिन्छन्, आफ्नो नाम भजाउँछन् अनि ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामीमा घर चढेर सोझा नागरिकको उठिबास हुन लाग्दा पनि केहि बोल्दैनन् । अहिले स्वेता खड्काको स्थिति पनि लगभग यस्तै छ । उनै स्वेताले तत्कालीन लक्ष्मी बैंक (हालको लक्ष्मी सनराइज बैंक)बाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा अहिले उनै खड्का बनाएको भनेर ‘गलत हल्ला’ फैलाइएको माझीबस्ती नै संकटमा परेको छ ।
यस्तो छ घटनाको नालीबेली
बिक्रम सम्बत २०७२ साल बैसाख १२ गते गएको ठुलो भूकम्पले पूरै देश तहसनहस हुँदै थियो । अझ त्यसपछि आएका परकम्पहरुले थप क्षति हुँदै थियो । एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक गएका भूकम्पका धक्काहरुले नेपालीहरुको सर्वश्व हरण गर्दै थियो । अझ त्यसमाथि पनि सिन्धुपाल्चोकको स्थिति त थप बिजोग थियो । भूकम्पका धेरै धक्काहरुका केन्द्रबिन्दु सिन्धुपाल्चोक नै भईरहेका बेला त्यहाँका नागरिक कष्टमा थिए । बैसाख १२. बैसाख २९ लगायतमा गएका भूकम्पका ठुला धक्काहरुले त्यहाँका घरहरु भत्काएको मात्र थिएन, अव कसरी बाँच्ने होला भन्ने चिन्ताले सताएको थियो सिन्धुपाल्चोकबासीलाई ।
भूकम्पले सर्वनास गरेपछि सरकारले क्षति पुगेका घरका लागि प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो त्यतिबेला । र सोहि रकम वितरणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत गठनगरी रकम वितरण गर्न सहजीकरण गरेको थियो सरकारले ।
भूकम्पले सर्वश्व लगेपछि नागरिक पीडामा रहेका बेला सेलिब्रेटीहरुको सहयोगको झ्याली पिटाई अलि बढी नै थियो त्यतिबेला । चर्चित कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले एकिकृत नमुना बस्ती बनाउने भनेर सबैको वाहवाही पाईरहेका बेला स्वेता खड्का फाउन्डेसन्ले पनि सिन्धुपाल्चोकका ५३ घर रहेका माझी समुदायको पूरै बस्ती नै बनाईदिने घोषणा गर्यो । नायिका स्वेता खड्काले आफ्नै नाममा खोलेको सो फाउन्डेसन त्यतिबेला चर्चामा थियो । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएका कारण पनि स्वेताले दर्शकको सहानुभूति पाईरहेकी थिइन् । खुला होमस्टेको अवधारणा भन्दै खड्काको फाउन्डेसनले बस्ती निर्माण सुरु गरेको हल्ला चलाइएको थियो । २०७६ साल फागुनबाट बस्ती निर्माण सुभारम्भ हुँदा त्यहाँका नागरिक कम्ती खुसी थिएनन् । चौतरा साँगाचोकगढी नगरपालिका १४ मा माझीबस्ती निर्माण हुने भएपछि त्यहाँका नागरिक प्रफुल्ल थिए । इन्द्रावती नदी किनारको झ्याडी टोलमा फरक रौनक थियो ।
आफ्नो घर स्वेता खड्का फाउण्डेसनले बनाईदिने भएपछि माझीहरु मख्ख थिए । यतिसम्म कि खड्काले निर्माण गर्ने भनिएको सो बस्ती हेर्न नेपालका चर्चित कलाकारहरु, गायकहरु र अन्य सेलिब्रेटीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । आफ्नो बास बनाईदिने भगवान आएको भन्दै कलिला नानीबाबुहरुले स्वेताको भव्य स्वागत गरेका थिए ।
स्वेता फाउण्डेसनले बनाउने भनिएपनि सो बस्ती निर्माणका लागि सो फाउण्डेसनले देश विदेशबाट पैसा संकलन गरिरहेको थियो । यतिसम्म कि नेपालकै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो संस्थालाई सहयोग गरेका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले ७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको सो बस्ती निर्माणमा अन्य थुप्रै संघ संस्थाहरुले पनि सहयोग गरेका थिए । तर खड्काप्रति विश्वास नभएर हो वा मानिससँग पनि पैसा नभएर हो, फाउण्डेसनले अपेक्षा गरेअनुसारको सहयोग जुट्न सकेन । यता माझीहरु आफ्नो घर बन्ने पर्खाईमा थिए भने स्वेता खड्का फाउण्डेसनसँग पैसा थिएन ।
त्यसपछि खड्काले बैंकबाट ऋण लिइन् । तत्कालीन लक्ष्मी बैंकको चौतारा शाखाबाट ऋण लिएर उनले बस्ती बनाउन थालिन् । प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँ बैंकले दिएको ऋण, र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जनही तीन लाख रुपैयाँसमेत गरेर प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँमा घर बन्ने भयो र बने पनि ।
तर ऋण, ती सोझा माझीहरुको थाप्लोमा थियो । जुन कुरा कतिपय माझीहरुलाई सुरुमा थाहासमेत थिएन । दिनभर कमाएर बेलुकीको छाक टार्ने माझीहरुसँग किस्ता तिर्ने हैसियत थिएन । तर फाउण्डेसनले नै ग्यारेन्टी लिएपछि करिव २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएको थियो र बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
ऋण वापतको रकम माझी स्वयमले तिर्ने भन्ने सम्झौता भएको स्वेताको तर्क छ भने माझीहरु अहिले आफुलाई त्यस विषयमा थाहा नभएको र सहयोग आएकाले खड्काले भनेअनुसार कागजातमा ल्याप्चे हानेको बताउँछन् । फाउन्डेसनसो ऋणमा ग्यारेन्टी भने बसेको थियो र सोहिअनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो । सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा फाउन्डेसनको दायित्वबारे पनि उल्लेख छ । तर बैंकमा धितो भने माझी समुदायकै जग्गा राखिएको थियो । यसको अर्थ ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा माझीहरुकै जग्गा लिलाम हुने सर्त थियो । जुन सर्तका बारेमा कतिपय माझीहरु जानकार नै थिएनन् ।
बैंकले ऋण दिएपछि त किस्ता उठाउनु नै पर्यो । तर बैंकलाई लामो समयसम्म सावाँ र ब्याज आएन । माझीहरुले त तिर्न सक्ने स्थिति यसै पनि थिएन, स्वेता फाउण्डेसनले पनि ऋण तिर्ने कुरामा खास मतलव गर्न छोड्यो । हदै भएपछि गत २०८० साल असोज ४ गते बैंकले लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकाल्यो।
माझीहरुको सो घर बैंकको ऋणले मात्र बनेको थिएन । बरु सरकारले दिएको ३ लाखसमेत सो घरमा परेको थियो । अझ कतिपय माझीहरुले त ऋण लिएर भन्ने थाहा भएको भए घर नै बनाउनु किन पर्थ्यो र, जसोतसो जिविका टरिहाल्थ्यो वा सरकारले दिएको रकममै पनि बस्ने घर बन्थ्यो नि गाउँमा भनिरहेका छन् अहिले । यसको मतलव सहयोग पाउने आसमा भनेको ठाउँमा सहिछाप गरेका कतिपय माझीहरुलाई आफुले बनाएको घर बैंकमा ऋणको रुपमा छ भन्ने पनि थाहा थिएन ।
आफुले सरकारको सहयोगमा समेत र दातृसंस्था स्वेता फाउण्डेसनमार्फत पैसा पाएर घर बनाएको र अहिले आएर बैंकले लिलामी गर्न लागेको भन्दै बैंकको सूचना आएको केहि दिनपछि स्थानीय ६० परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले केहि दिनका लागि लिलामी त टारिदिएको छ, तर स्वेताले सो पैसा तिरिनन् भने अव के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । बैंकले ऋण नउठेपछि जग्गा लिलाम गर्नैपर्यो, माझीहरुको पैसा तिर्ने हैसियत छैन, कतिपयलाई त किन मैले बैंकलाई पैसा तिर्नुपरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । अनि स्वेता फाउण्डेसनले लामो समयदेखि ऋण तिर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
उच्च अदालत पाटनले बैंकले जारी गरेको असोज ४ गतेको उक्त लिलामी प्रक्रियाको सूचना कात्तिक २४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । तर कार्तिक २४ पछिको अवस्था जे पनि हुन सक्छ । बैंकले सो सम्पत्ति लिलामी गर्ने बाटो अदालतले खोलिदियो भने ती माझीहरुको हालत के हुन्छ ? के स्वेता खड्काले अव सो पैसा तिर्लिन् त ? प्रश्न सुन्दा जति जटिल छ, भोग्नुपरेको दिन त्यो भन्दा बढी जटिल हुने देखिएको छ ।
निर्माण सुरु भएदेखि नै विवाद !
यसो त स्वेता खड्काको स्वेता श्री फाउण्डेशनले बनाउने भनिएको एकिकृत माझी बस्तीका बारेमा निर्माणताका पनि खुब विवादहरु भए । उनको सो निर्माण कार्यबाट हात झिकेको समाचार बाहिरिएपछि खड्काले यस विषयमा स्पष्टिकरण नै दिएकी थिइन् । त्यतिबेला पनि त्यहाँका कतिपय माझीहरुले स्वेताप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मिडियामा आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर स्वेतले सामाजिक संजालमा उल्टै मिडियाप्रति लक्षित गर्दै ५३ घरधुरी भित्र बस्ने ३२२ जनसंख्या मध्येबाट केही सिमित व्यक्तिलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर मलाई दोषि सावित गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी थिइन् ।
सो बेला स्वेताको काममाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई खड्काले माझी बस्तीभित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृतिम समस्याहरु खडा गरेर अगुवा युवाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इट्टाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने दुईचार व्यक्तिहरुलाई छानीछनी अन्तर्वाता लिएर एकिकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थकाउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरु भएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
उनले यसलाई माझीटोलका अधिकाशं व्यक्तिहरुले पनि राम्ररी बुझेको र नपत्याए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानिय युवाहरुको जमातलाई सोध्दा हुन्छ भनेकी थिइन् । स्वेताले जसलाई सोध्दा हुन्छ भनेकी थिइन्, उनीहरु नै अहिले आफुलाई स्वेताले धोका दिएको भन्दै आफ्नो बस्ती जोगाईदिन अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन् ।
आफुमाथि फाउण्डेशनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि उनले सो आरोप प्रमाणित भए सो आरोप प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु भनेकी थिइन् । अझ उनले त आफूमाथि लागेको आरोपलाई झुटो सावित गर्नका निमित्त प्रेस मिट आयोजना गर्ने, आफुलाई खेद्ने, लखेट्ने र बिचलित तुल्याउने खेलको सप्रमाण पर्दाफास गर्नेसमेत भनेकी थिइन् । तर उनले भनेजस्तो न कसैको पर्दाफास नै भयो, न बैंकले आफ्नो पैसा नै पायो ।
तर स्वेताको तर्क भने ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा माझीहरुलाई थाहा थियो भन्ने छ । २०७७ सालमै आफ्नो बस्तीबारे विवाद आएपछि उनले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै भनेकी थिइन्- सरकारी अनुदान बाहेक अन्य नपुग रकम ४ लाख ऋणस्वरुप लक्ष्मी बैंकबाट लिने भनेर साझा सहमती जुटाउने पनि स्ठानीय उपभोक्ता समिति नै हो । घर निर्माणको पाटोमा ४ लाख ऋण बोक्नु पर्छ भन्ने थाहा भएरै बस्ती निर्माणको लागि तयार हुने ५३ परिवार मध्येका केही व्यक्तीले अहिले आएर ‘आफूलाई नयाँ घर घाँडो भएको’ भन्नु कति सम्मको जायज हो ? सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटी अनुरुप जनताको पनि लागानी रहने गरी तयार गरिएको एकिकृत बस्ती विकासको यो मोडल ‘दिगो विकास’को सफल मोडल पनि हो ।
‘एनजिओहरुले सबै कुरा गरिदिनु पर्छ’ भन्ने परनिर्भरताको सोचलाई चिर्नको लागि जनताको सहभागीता र लगानीलाई आत्मसाथ गरिएको उनको तर्क थियो । ४ लाख ऋण बोकेका माझी परिवारले ऋण मात्रै देख्नु तर आफ्नो अचल सम्पत्तीको मुल्य बढेको नदेख्नु बिडम्बनापूर्ण भएको तर्क गरेकी स्वेताले त्यतिबेला नै बस्ती निर्माणपूर्व २५ हजार आनामा बिक्री हुने जग्गाको मुल्य अहिले ९० हजार पुगेको र ७ लाखमा बनेको घरलाई अहिले १२ लाख दिएर खरिद गर्न चाहनेहरु छन् भनेकी थिइन् । ‘माझी टोलबाट हात झिकी’ भन्नेहरुलाई सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु भन्दै खड्काले भनेकी थिइन् ‘जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्तिस्कबाट हट्ने छैन । मेरो अन्तिम इच्छा म मर्दा मेरो लासको चिता पनि माझी बस्तीको आगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा बनाइयोस् र मेरो अन्त्यष्टी त्यहीँ गरियोस् ।
तर भावनामा बगेर बैंकले नमान्ने रहेछ, ऋण नतिरिएपछि अहिले बैंकले लिलामीको सूचना निकालेको छ र केस अदालतसम्म पुगेको छ । स्थानीय माझीहरु अहिले आफ्नो उठिबास लाग्ने भएपछि स्वेताको कामलाई ‘स्वेताको समाजसेवाको नाटक’ भनिरहेका छन् ।
के हुन सक्छ विकल्प ?
अव यसको विकल्प भनेको माझीबस्तीमा लागेको बैंकको ऋण स्वेताले तिरिदिने वा माझीहरुले नै तिर्ने भन्ने नै हो । तर, आ-आफ्नै खाले व्याख्या भएकाले उनीहरुको सम्झौताको अन्तिम व्याख्या अदालतले नै गर्नुपर्ने स्थितिसमेत आईलागेको छ यतिबेला । स्वेताले भनेझैँ, माझी बस्तीमा घर-जग्गाको भाउ त बढेको छ, तर भएको घर बेचेर ती माझीहरु कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसमाथि सरकारले दिएको रकम पनि सो घरमा परेकाले आफुहरु घर छोड्न र बेच्न दुवै तयार नभएको तर्क माझीहरुको छ । अर्कोतर्फ यस्तो लफडा परिसकेपछि हत्तपत्त कसैले यो बस्ती लिलामीमा उठाउने साहस गर्ने स्थिति देखिंदैन । बैंकले लिएर पनि सो बस्ती केहि गर्ने स्थिति रहँदैन । नाम स्वेता श्री फाउण्डेसनकै भएको र सो संस्था स्वेताकै भएकाले अव यो विवादबाट उम्किन पनि स्वेताले आफ्नै पैसा तिरेर पनि बैंकको ऋणबाट त्यहाँको घरजग्गा उकास्नुपर्छ भन्ने तर्क त्यहाँका स्थानीयहरुको छ । फाउन्डेसन र घरधनीले आधा आधा तिरेर ऋण तिरौं भन्ने विकल्प पनि छ, तर माझीहरु सो ऋणको आधा पनि आफुले तिर्न नसक्ने र आफ्नो दायित्व पनि नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
यसो त, स्वेता आफैँ पनि ‘पैसा भएकी मान्छे’ हुन् । उनको करोडौँको व्यापार छ । माझी बस्तीको सो ऋण अढाई करोड र त्यसको ब्याज हो, जुन स्वेताले सजिलै तिर्न सक्छिन् । आफ्ना मृत पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको कसम खाएर माझी बस्ती बनाएर नै छोड्छु भनेर लागि परेकी उनले बनाएको सो बस्तीको ऋणको भार अव तिर्नु नै अहिलेको यो समस्याको समाधान हो भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । यसका लागि फाउन्डेसनका तर्फबाट केहि थप दाताको सहयोग लिन सकिन्छ । स्वेता र उनका शुभचिन्तकहरु लाग्दा त्यसो गर्न नै नसकिने स्थिति पनि होइन ।
त्यसो नभए अव के माझीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? ती गरिबहरुको यसमा के दोष छ र ? कसैले घर बन्छ, बनाईदिन्छौँ भनेकाले बनाए, तिमीहरुलाई ऋण लाग्छ, भोलि बैंकले दु:ख दिन सक्छ भनेको भए उनीहरु सरकारले दिएको ३ लाखमा जस्तो घर बन्थ्यो, त्यस्तै बनाएर बस्थे । ती गरिबहरुलाई नमुना एकिकृत बस्ती चाहिएकै थिएन, होइन । तर जे हुनु त भईसक्यो, त्यसैले अव समाधान खोज्न जरुरी छ ।
यो केसमा विभिन्न तरिकाले उनीहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।
पहिलो त, कुनै अर्को एक बैंक वा विभिन्न अरु ३-४ बैंक वा अन्य संस्था मिलेर सीएसआरको रकम स्वेताको फाउन्डेसनलाई दिने र फाउन्डेसनले माझीहरुको ऋण तिरिदिने गर्न सकिन्छ । यसै पनि यसअघि पनि माछापुछ्रे बैंकसहित विभिन्न बैंकले स्वेताको सो संस्थालाई सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी थप रकम निकासा गर्न सकिन्छ । आखिर २.५ करोडको सावाँ र ब्याज धेरै रकम पनि हुँदैन । यो एउटा बैंक वा दुई तीन बैंक मिलेर सहजै सीएसआरका नाममा खर्च गर्न सक्छन् । यो केसलाई यसरी सल्टाउन सकिन्छ । अर्को बैंकको यस्तै केस रहेछ भने त्यहाँ लक्ष्मी सनराइजले सिएसआरअन्तर्गतको रकम दिने गरेर पनि दुवै पक्षलाई भलो हुने काम गर्न सकिन्छ ।
सिएसआरको रकम खर्च गर्न अनिवार्य छ । जहाँ गरे पनि गर्नु नै पर्ने भएकोले यो केसमा सहयोग गरेर सल्टाउन गाह्रो छैन । यसै पनि स्वेता फाउन्डेसनले गरेको काम सीएसआरको पोलिसीभित्रै पनि पर्छ ।
यो केस सल्टाउने अर्को तरिका भनेको बैंक स्वयमले आफ्नो सीएसआरको रकम सो फाउन्डेसनलाई दिने गरी, वा सो रकम मिनाहा गर्नेगरी सीएसआरको रकम घुमाउरो पाराले बुक गर्न मिल्छा । तर, यसका लागि केस बुझाएर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘ओके’ भनिदियो भने माझीहरुलाई थप सहयोग गरेर वा फाउन्डेसनलाई थप सहयोग गरेर पनि यो ऋण सेटल गर्न मिल्छ ।
तर, गरिब माझीहरुलाई उठिबास गराउनु ठिक होइन, हुँदैन । बैंक पब्लिक कम्पनी भएकोले कहिलेकाहीं ऋण, वा बिजनेश भन्दा पनि माथि उठ्न सक्नुपर्छ, सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । सीएसआरका नाममा जथाभावी गर्ने अन्य बैंकहरुले पनि यो केस सेटल गर्न भए पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन् । यसले स्वेतालाई थप चिन्ता पनि हुँदैन, बैंकले गर्नु नै पर्ने रकम सिएसआरमा खर्च हुने हो, खर्च गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र नै पर्ने हुनाले पनि थप समस्या हुन्न ।
केहि समय अघि सिटिजन्स बैंकले सीएसआरको पैसा खर्च गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई तीजको अवसरमा चकलेट बाँडेको थियो, यस्तो ‘जे पाए त्यहि’ पो गर्न नहुने हो त, सोझा र गरिब माझीहरुको थाप्लोबाट ऋण हटाउन र बनेको एउटा सुन्दर माझी बस्तीलाई विवादरहित बनाउन सबैले सहयोग गर्दा सबैको हित हुन्छ ।
