काठमाडौँ । एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराइ, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भएको मुद्धा, मुद्धा सुनुवाईपछि अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको छ ।

अव यो मुद्धा पूर्व इजलाशका लागि पेश हुनेछ । त्यसपछि मुद्धाको आदेश आउनेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले यस मुद्धामा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेका थिए ।