काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘सशक्त महिलास समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा ‘विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस (जिएसपि) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू विषय’ काठमाडौँमा एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जिएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएता पनि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरू ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानूनहरूको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउदै आएका सुविधाहरू भन्सार छुट, दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण राज अवस्थीले सञ्चालित उक्त कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपालका लागि युरोपियन युनियनका महामहिम राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जिपियस पल् मा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षण सँग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु पर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्याङ्कनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दे मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित बृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारेका थिए । उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१)अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृनिकायहरुका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानून र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्न पर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिनु भएको थियो ।
यस्तै, डा.बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षका बारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरेका थिए । आईटीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा.टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस (जिपिएस) अन्तर्गत इयुका प्राथमिकता र आइटीसीका परियोजना संयोजक डा.विदुर घिमिरेद्वारा एलडिसी ग्रेजुएशन पछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसहरू बारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
