• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौँ । बजेटमार्फत सबै सरकारी कर्मचारीको २००० रुपैयाँले तलब बढ्यो । धेरैले सरकारी कर्मचारीहरुको तलव थोरै पनि बढेकोमा बधाई दिए सरकारी कर्मचारीहरुलाई । त्यसमा पनि सरकारी बैंकमा जागिर खानेहरुलाई त सामाजिक संजालमा व्यंग्यात्मक बधाईको ओहिरो नै भयो बजेट सार्वजनिक भएपछि । निजी बैंकहरुमा त तलव बढ्ने भन्दा पनि आइरहेको तलव भएपनि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ यो लकडाउनमा । यद्यपी केहिले थपेरसमेत दिएका छन्, तर त्यस्ता संस्थाहरु निकै कम छन् ।

सरकारी कर्मचारीमध्ये ठुला तहका कर्मचारीहरुलाई धेरै संस्थाले तेल (पेट्रोलियम पद्धार्थ) को सुविधा पनि दिन्छन् । त्यसैले उनीहरुका लागि तेलको हिसाब गर्नुपरेन । तर आजकल मोटरसाइकल चलाउने तर तेलको सुविधा नपाउने धेरै सरकारी कर्मचारी छन् । यस्ता कर्मचारीहरुमध्ये पनि सरकारी बैंकमा काम गर्ने एक बैंकरले तलववृद्धि अन्तिममा हातमा लाग्यो सून्य कसरी हुनेरहेछ भनेर हिसाबकिताब गरेका छन् ।

हेरौं हिसाब:

– महिनाको २००० तलव बढ्यो अर्थात बार्षिक तलबवृद्धि रु. २०००×१२ = रु. २४०००

यो वृद्धिमा कर पनि लाग्छ (बैंकरका लागि)= रु. २४०००(१-करको दर)

=रु. २४०००(१-०.३०)

=रु. १६८००/-

दैनिक तलब वृद्धी, =१६८००/३६५

= रु. ४६

लगभग वार्षिक पेट्रोल इन्धनमा मुल्यवृद्धी,

= मूल्य प्र.लि.साउन २०७८-मूल्य प्र.लि. साउन २०७७

=१२१.५०-९८.५०

= रु. २३

दैनिक इन्धन, = १ लि. अफिस पुग्न + १ लि. घर फर्किन

= २ लि. इन्धन खर्च वृद्धि = २ × २३ = रु. ४६

कुल वास्तविक वृद्धि, = दैनिक तलब वृद्धि – दैनिक इन्धन खर्च वृद्धि = ४६ – ४६ = रु. 0

(अन्त्यमा तलब वृद्धी…. सम्झिने… पानी छम्किने …हातमा लाग्यो सून्य)

अव कतिपयलाई लाग्ला अफिस जान कहाँ १ लिटर पेट्रोल लाग्छ र ? तर मोटरसाइकल भएपछी अन्त पनि कामले हिडीन्छ र अफिसले तेल सुविधा नदिने भएपछी औसतमा यो खर्च हुन्छ, हुन्छ ।