काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

आज मन्त्रिपरिषद्को हिजोको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १५ दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय भएको बताए ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टिओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी पन्ध्र दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने निर्णय भएको छ’, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल पुस २४ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ साल वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।