काठमाडौँ । सरकारले सहकारीमा डुबेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि अध्यादेश लागू हुनेछ ।
सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गरेको हो ।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुने छ । बोर्डको चल-अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
