काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन हुने भएको छ । विभागले मंगलबार जारी गरेको उक्त निर्देशन बिहीबार नै संशोधन हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव फणिन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच भएको छलफलले उक्त निर्देशन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संशोधित निर्देशनमा घरजग्गा कारोबारमा ग्राहक विवरण (केवाईसी) अनिवार्य नहुने पक्का भएको छ । विभागले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा भने घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
केवाईसीले मालपोतमा झन्झट मात्रै थप्ने र कागजातको चाङ हुने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट चासो देखाइएपछि सोहीअनुसार काम भएको बुझिएको छ ।
