काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उत्पादन र आयात गरिएका सम्पूर्ण वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) एमआरपीसहितको लेबल नलगाई वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेका छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेको हो ।
स्वदेशमा उत्पादन वा विदेशबाट आयात गरिएका सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्न विभागले कडाइ गरेको छ । तर, व्यापारीहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न एमआरपी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएका छन् । केही बिचौलिया, चोरीका सामान ल्याउने, कालो बजारी गर्ने र सिमामा तस्करी गर्नेहरु एमआरपीको विपक्षमा खडा भएको आरोप लगाउँदै उनले यसरी एमआरपी लागू गरेर बजारमा नियमको स्थापना गर्नु एउटा राष्ट्र निर्माणको काम भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, उनले अहिले बजारमा खराब व्यापारीबाट राम्रा व्यापारीहरुलाई दबाउने र निरुत्साहित गराउने काम भएको भन्दै एमआरपीले यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र व्यक्ति विशेष पहुँच घटाउने काममा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
देशभित्र कानूनको शासन लागू गरी बजारलाई बजार जस्तो बनाउने उद्देश्यले यो काम सुरु गरेको महानिर्देशक दाहालको भनाई छ । उनले एमआरपीलाई अनिवार्य रुपमा लागू गरेपछि बजारलाई अनौपचारिकताबाट जोगाएर सही व्यापारी र आयातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन् । साथै उनले एमआरपी नलगाएको सामानहरु चोरी, कालो बजारीका हुन सक्ने भएकाले उपभोक्ताहरुलाई एमआरपी नलगाएको सामान खरिद नगर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
तर, व्यवसायीहरुले एमआरपी अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी संघको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्दा व्यवसायमा विभिन्न जटिलताहरु देखिने भएकाले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय त एमआरपी लगाउन हामी तयार छौँ । तर केही विविध जटिलताहरु यसमा भएको कारण केही कुराहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’
सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाउने र व्यवसाय नै छोड्न बाध्य बनाउने खतरा रहेको उनी बताउँछन् । परिमार्जन गरेर व्यवस्था लागू गर्न बारम्बार माग गर्दा पनि राज्यले नसुनेको बताउँदै उनले बजार भयावह अवस्थामा रहेको बेला चेकजाँच गर्ने र धरपकट गर्ने काम राज्यबाट नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
