काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद र सातै प्रदेशका सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । केही दिनअघि गरिएको निर्णयअनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्न सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । 

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका ८ सय ७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।

सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा भने खारेज गरेको छैन । सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेसँगै सांसदहरुको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु अब बेरोजगार हुने भएका छन् । 

तर, स्वकीय सचिव खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले प्रतिनिधि सभा सदस्य र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।