काठमाडौँ । सरकारले काम नगर्ने १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई ‘कालोसूचीमा किन नराख्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सात दिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन मौका दिएको छ ।
यसो त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई यसअघि नै ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको थियो । तर, सो अवधिमा कम्पनीहरुले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कार्यालयले पुनः ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कार्यालयले विक्रम घले मुख्य व्यक्ति भएको लबकुश कन्स्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोट, नारिन घले मुख्य व्यक्ति भएको मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोट, मुकुन्द अधिकारी मुख्य व्यक्ति भएको दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि काठमाडौं, विजय गुरुङ मुख्य व्यक्ति भएको न्यू कामना÷युनिभर्सल जेभी नुवाकोट र सुमन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति भएको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा प्रालिलाई स्पष्टीकरण सोचेको छ ।
त्यस्तै, फिरोज मोहम्मद मनिहार मुख्य व्यक्ति भएको आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन कपिलवस्तु, प्रेमबहादुर सापकोटा मुख्य व्यक्ति भएको पम्फा निर्माण सेवा बारा, तिलक बहादुर थापामगर मुख्य व्यक्ति भएको एम÷एस च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा काठमाडौं, फुलचन श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको एम÷एस पूजा कन्स्ट्रक्सन धादिङ, ध्रुवप्रसाद सापकोटा मुख्य व्यक्ति भएको एम÷एस डी.पी. कँडेल निर्माण सेवा काठमाडौंलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य कम्पनीहरुमा उमेश लामा मुख्य व्यक्ति भएको पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, पृुजन रावत मुख्य व्यक्ति भएको एम÷एस चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि चितवन, आङ ओम्बु शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको पी.एन.डी. शेर्पा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं र मनोज कुमार यादव मुख्य व्यक्ति भएको क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि ललितपुर छन् ।
