काठमाडौँ । जेन-जीहरूले जायज मागहरू राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् । तर, प्रदर्शनको क्रममा भएको हिंसात्मक कार्यले दोस्रो दिन अवस्था भयावह बन्यो । सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाजजस्ता जेन-जीका माग निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको विषय हो । 

तर, दोस्रो दिन प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक कार्यको आक्रोशमा निजी क्षेत्रमाथि जुन आक्रमण, भवन तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गरियो, त्यो सर्वथा उचित थिएन । निजी क्षेत्रमाथि भएको यो आक्रमणले थप लगानी कसरी गर्ने ?, लगानीको सुरक्षा कसरी खोज्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

विगत दुईतीन वर्षपछि बल्ल विस्तारै देशको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको आभास भइरहेका बेला एकाएक जेन-जी आन्दोलने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब चार/पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा असर आउने अनुमान गरिएको छ । सबैको आफ्नो सम्पत्ति माथिको अधिकार र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमाथि हमला भएको छ । निजी क्षेत्रका सम्पत्ति पनि राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने परिवेशमा धक्का लागेको छ । 

हरेक आन्दोलन प्रदर्शनी गर्दा बारम्बार निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुन्छ भने सुरक्षा चुनौती छ भन्ने अर्थ जान्छ । लगानीकर्ताको सुरक्षामा देखिएको चुनौती निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । आजको दिनमा निजी क्षेत्रले पनि आपराधिक र तोडफोड तथा आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही गरी कानुनी शासन (ल एन्ड अर्डर) र सुरक्षाको सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) सरकारले गरिदिनुपर्छ । सँगै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि आवश्यक नीति नियम ल्याउनुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई संसारभर लगानी गर्न खुला छ । लगानीका लागि उनीहरू नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू आउँदाखेरि लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी दिने नीति सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । लगानी समुदायलाई आश्वस्त पार्ने हिसाबले ऐन, नियम, कानुनहरू ल्याउनुपर्छ । सरकारी तवरबाट ठूला परियोजनाहरू अघि सारेर लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने खालका गतिविधि गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले बैंकमा पैसा सञ्चिति (रिजर्भ) छ । ब्याजदरको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ‘लिक्विडिटी पुल’ गरिरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएका कारण अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रशस्त छ । बृहत् अर्थतन्त्रको आधारमा हेर्ने हो भने अहिले अवस्था एकदमै अनुकूल अवस्था (फेभरेबल कन्डिसन)मा छ । ब्याजदर एकदमै कम भए पनि व्यावसाियक मनोबल नभएका कारण माग घटेर गएको छ । बजारमा ऋणको माग भइरहेको अवस्था छैन । सरकारले नयाँ परियोजनामा हात हाल्दा अवश्य पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो क्रियाकलापलाई ढुक्कसँग अगाडि बढाउनेछन् र यसले कर्जाको माग बढाउनेछ । वर्तमान सरकारले सतहमा देखिएका तमाम समस्याहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्न सके भोलिका दिनमा देशको सुनौलो भविष्य तयार गर्नका लागि मजबुत जग बन्न सक्छ ।

अहिले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । यो सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नयाँ बन्ने निर्वाचित सरकारले जनतामा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न र आर्थिक विकासमा देखिएका अवरोधलाई हटाउन कदम चाल्नुपर्छ । अहिले देखिएको असन्तुष्टिको मुख्य कारण आर्थिक समृद्धि नहुनु हो । अब सरकारले हरेक प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्नुपर्छ । नियम, ऐन, कानुनहरू कहाँ-कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ छिटो छरितो काम गर्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने काम क्षेत्र निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले सरकारले लगानी सुरक्षा प्रवद्र्धनमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान भयो, व्यवसाय बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र व्यक्तिको ‘लिभिङ स्ट्यान्डर्ड’ पनि माथि उकासिन्छ ।

लगानी भएपछि प्रतिफलसहित फिर्ता (रिटर्न) आउने आश हरेक क्षेत्रलाई हुन्छ । अवसर देखिएको ठाउँमा मात्रै लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचाउँछन् । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने किसिमको प्रणाली विकास गरिदिनुपर्छ । जेन-जीले छिटो परिवर्तन तथा अवसर खाजेका हुन् । त्यसका लागि जेन–जीले उठाएका माग छिटो सम्बोधन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्छ ।

• वीरेन्द्रराज पाण्डे (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)