काठमाडौँ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ लाई संशोधन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । 

केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रिय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रिय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२/२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ ।

ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिनेछ ।

अथ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीको प्रवर्द्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख  सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ भने ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । 

पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङसँगै अनलाइन भुक्तानी बढेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनलाई समेत समायानुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ । मस्यौदामा ‘डिजिटल बैङ्क’ भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल मुद्रालाई पनि चिन्न ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । 

ऐनको दफा १० लाई संशोधन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १० मा  बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक निकाय वा तिनको एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ भने सो दफा भित्र रहेको सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्दहरुको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी, उद्योग व्यवसाय शब्दहरु राख्न खोजिएको छ ।  

ऐनको दफा २७ मा समेत संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त दफामा कायम मुकायम भई काम गर्नेसम्बन्धि व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधरणको सुझाव संकलन गरिँदैछ । उक्त सुझाव समेटेर आउँदो संसद्बाट यो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।