- अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्याला निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको समितिले बजार महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक बढाएको हो ।
समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार अब सरकारी काममा खटिने मजदूरको दैनिक ज्याला रु १०० ले वृद्धी गरिएको छ । आर्थिक ऐनअनुसार १२ प्रतिशतसम्म मजदूरको ज्याला बढाइएको हो । निजी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्थामा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढेको छ । अब डकर्मी, सिकर्मी, चित्रकार र पेन्टरको ज्यालामा रु १०० बढेको छ । यसअघि दैनिक रु ८०० पाउने मजदूरले अबदेखि रु ९०० पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
निर्धारित दररेट अनुसार अब ज्यामीको दैनिक रु ६००, पलम्बरको रु ६८८, सिनियर पलम्बरको रु ७००, इलेक्ट्रिसियन हेल्परको रु ६००, इलेक्ट्रिसियनको रु ७००, निर्माण सामग्री परीक्षण गर्ने ल्याब असिस्टेन्सको रु ६४० र टेक्निसियनको रु ७४५ तोकिएको छ । त्यस्तै, हलुका ड्राइभरको हकमा रु ६६०, हेभी ड्राइभरको हकमा रु ७३०, हेभि इक्विप्मेन्ट अप्रेटरको रु ८२०, ड्राइभर सहयोगीको रु ६००, नगर निरीक्षकअर्थात कार्यालय सहयोगी सरहलाई रु ६००, नर्सरी नाइके, क्याम्पस वर्कर, चौकीदार, कुचीकार, सर्भे हेल्पर र मालीको रु ६०० दैनिक ज्याला निर्धारण गरिएको छ ।
मजदूरको हकमा २६ दिनसम्म काम गरेको खण्डमा एक महिना मान्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । अबदेखि मजदूरले २६ दिनमात्रै काम गरे पनि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार सरकारी क्षेत्रका काम गर्ने मजदूर र निर्माण सामग्रीको हकमा मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । उनले भने, ‘समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार नै कारोवार हुन्छ र आफूखुशी बजार मूल्य तोक्ने र मजदूरलाई कम ज्याला दिएर शोषण गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।’
