काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्  ।
उनले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताए । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उनले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताए । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उनले सन्तोष व्यक्त गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उनले प्रस्ट पारे । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ । आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३. १४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुपर्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो ।’

उनले थप भने, ‘आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पार्यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुपर्यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुन: आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’

निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उनले बताए ।