काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि माग गरिएको बजेटको आधा मात्र खर्च गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको बजेटको करिब आधा मात्र खर्च गरेको हो ।

मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँ बचत गरेर आयोगले यसपटक निर्वाचन व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति भएको थियो । तर, निर्वाचनमा ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

भट्टराईका अनुसार आयोगले राज्यको ढुकुटीबाट ३ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी रकम बचत भएको छ । आयोगले ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो । यसले ढुवानी खर्च र केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिद प्रक्रियालाई घटाएको भट्टराईले बताएका छन् ।

आयोगले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको थियो । १३ प्रकारका जटिल सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद गरिएको भट्टराईको भनाई छ ।