काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिएका छन् ।

आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् ।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।