काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरु तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरित शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो । विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधि लगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सहभागी हुनुहुनेछ भने गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको उपस्थिति रहनेछ । 

केही संस्थागत विद्यालयहरुले कानुन विपरित शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले विद्यालयहरुलाई वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।