काठमाडौँ । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सधैँका लागि खारेज गरिदिएको हो ।

ट्रेड युनियन खारेजसँगै सरकारले निजामती कर्मचारीको गुनासो सुन्ने प्रावधान राखेको छ । जसअनुसार कर्मचारीका गुनासो सुन्ने र १५ दिनभित्रमा त्यसबारेमा जानकारी गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै कर्मचारी संगठनहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । केहीले भने आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ट्रेड युनियन खारेज गरेर देशलाई दलगत कब्जाबाट निकाल्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । ‘…यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’, बालेनले लेखेका छन्, ‘त्यसैले तपाइँहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरु हटाएका छौँ ।’

त्यस्तै, बालेनले कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्दैमा अधिकार नखोसिने बर पेशागत स्वतन्त्रता बलिया हुने पनि बताएका छन् । उनले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभएर विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

‘हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन । कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’, उनले लेखेका छन्, ‘हामी चाहन्छौँ, विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति । कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन । यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो ।’