काठमाडौँ । अब लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्दिनँ भन्ने र तिर्नु पर्दै भन्नेहरुलाई कारवाही हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्तको ऋण तिर्दिनँ भन्ने र तिर्नु पर्दैन भन्दै अभियान चलाउनेहरुलाई कारवाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । 

त्यस्तै, सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरोधी गतिविधि गर्नेलाई पनि नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिन पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । 

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध मनिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले अभियान सञ्चालन गरेका छन् । 

सर्वोच्चले लघुवित्तलाई व्यापारिक संस्थाका रुपमा मात्र नभएर गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणको माध्यमका रुपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यसर्थ पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था विरोधी गतिविधि रोक्न र आवश्यक सुरक्षा दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।