काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे-लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

एपिजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेर नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट मुक्त गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले सुशासन स्थापना गर्दै विकासलाई तीव्रता दिन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनमतको प्रमुख अपेक्षा सुशासन नै रहेको धारणा राखेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अघि बढाइरहेको तथा त्यसको निरन्तर मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा ग्रे–लिस्टसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको उनले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपालले ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले १५ बुँदे सुधारका कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सो अनुसार काम गरिरहेको छ ।