काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले आगामी वर्ष सडक सञ्जालको विस्तार, सुरुङ मार्ग निर्माण र विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने र यसका लागि आगामी वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसै वर्ष कमला-कञ्चनपुर र नारायणगढ-बुटवल खण्डको काम सम्पन्न हुने मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला-गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने र बुटवल-पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका सडक मर्मत र खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउन मर्मत सम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले टोखा-छहरे, खुर्कोट-चियाबारी र थानकोट-चित्लाङ लगायतका विभिन्न सुरुङ मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महिलाहरूको सुरक्षित यात्राका लागि सिसिटिभी जडित आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । झापाको मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आवास गृह निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । सडक तथा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि कुल २८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

तराई-मधेसमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी अभियान सञ्चालन गरिने र अधुरा खानेपानी आयोजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भई कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना र बेतन कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तथा वित्तीय व्यवस्थापन शुरु गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

सरकारले दिगो विकास र आधुनिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखी ल्याएको यो बजेटले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।