काठमाडौँ । विद्यार्थी हुन्, चिट चोर्ने रहर धेरैलाई लाग्नु स्वभाविक हो । चिट चोर्नु गलत हो, यसमा कुनै शंका रहेन । मोबाइल फोन परीक्षा हलमा लैजान पाइन्न, यसमा पनि कुनै दुईमत छैन । तर विद्यार्थीबाट थुतिएका मोबाइल परीक्षा सकिएपछि उनीहरुलाई फिर्ता दिनुपर्थ्यो । किनकि एउटा मोबाइल, फगत एउटा मोबाइल होइन, मोबाइलभित्र धेरै काम लाग्ने कागजहरु हुन्छन् । पढ्न नै काम लाग्ने सामाग्रीहरु हुन्छन् । चाहेर पनि फेरी निकाल्न नसकिने डाटाहरु हुन्छन् । एसइइ वा प्लस टुका विद्यार्थीले बोकेको मोबाइल, मात्र एक थान मोबाइल हुँदैन, यो सपनाको संसार हुन्छ । अधिकांश एसइइ वा प्लस टुका विद्यार्थीहरुले बोक्ने मोबाइल उनीहरुको परीवारकै दुखको कमाइ हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासन सिराहाले यो केही बुझेन । सिराहामा हुने बग्रेल्ती अपराधका घटनामा उसको ध्यान पुगेको छैन । तर, विद्यार्थीहरुको मोबाइल पानीमा डुबाएर, प्रहरीहरुले औचित्यहीन बहादुरी देखाएका छन् ।  कहिलेकाहीँ शासकहरुलाई लाग्छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कानुनको अपव्याख्या गरेर हाम्रै मर्जी चल्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले पनि त्यहि गर्यो । परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी क्षणभरमै नष्ट  गरियो । केही बेरमै करोडौँको सामान पानीले बिगार्यो । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि, त्यो राज्य आतंक थियो । विद्यार्थीले गलत पक्कै गरे, तर करोडौँको मोबाइल यसरी नष्ट गरिनु गलत मात्र थिएन, कानुनको उपहास पनि थियो ।

घटना बाहिरिएपछि प्रशासनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा पनि दुरुपयोग हुन नदिन उपकरण नष्ट गरिएको दाबी गरे पनि अभिभावक तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस कदलाई सोह्रै आना गलत भनेका छन् । 

मानियो, विद्यार्थीले परीक्षा हलमा मोबाइल लगेर ठिक गरेनन्, तर परिवारले दुख गरेर किनिदिएको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरेर, प्रशासनले के पायो ? उनीहरुलाई के लाग्छ, भएको मोबाइल डुबेपछि त्यसको थप भार परिवारमा पर्दैन ? अनि एउटा परिवारलाई २० हजार देखि ५० हजारको मोबाइल फोन फेरी किन्न अर्को दुख हुँदैन ? त्यसको खर्च बढी भएन ? के एउटा विद्यार्थीले अव कहिल्यै फोन बोक्दिन भन्न सक्छ र ? पक्कै सक्दैन । यो त सिधासिधा अभिभावकको काँधमा अर्को हजारौं रुपैयाँको बोझ थपिदिने काम भयो । विद्यार्थीले गरेको सामान्य गल्तीको भार अभिभावकको खल्तीमै देखिने भयो । अनि कुन कानुनलाई टेकेर यस्तो गरियो ? यो त सिधै कानुनको उपहास भएन र ? प्रशासनले यस्तो गर्न मिल्छ ? बल्ल बल्ल किनिदिएको मोबाइल, छोराछोरीले परीक्षा हलमा लगे भन्दैमा यो हदसम्मको अन्याय गर्न मिल्छ न्याय दिलाउने प्रशासनले ? पक्कै मिल्दैन । यो सरासर गलत भयो । राज्य आतंक भयो । प्रशासन यसको भागी हुनैपर्छ ।

विद्यार्थीको मोबाइल खोसेर पानीमा डुबाउनेहरुले किन बुझेनन्, मोबाइलभित्र कति आवश्यक कागजात हरु हुन सक्छ, कति फोन नम्बरहरु हुन सक्छन्, कहिल्यै फर्केर नआउने सम्झनाहरु हुन्छन् । कतिको त बाआमासँग खिचेको अन्तिम फोटो पनि हुन सक्छ ? यस्तो भावना जोडिएको मोबाइललाई मात्र एउटा ग्याजेट सम्झेर, त्यो पनि सबै दोष फोनलाई दिएर नष्ट गर्न मिल्छ ? ल मानौं, विद्यार्थीले गलत गर्यो रे, त्यसका सजायका मापदण्ड पनि त होलान् । आफुहरु सभ्य परीक्षाको आयोजना गर्न नसक्ने, अनि विद्यार्थीका मोबाइल थुतेर, नष्ट गरेर बहादुरी देखाउने ? सिराहामा कतिसम्म चिट चल्छ, र त्यसमा प्रशासनसँग जोडिएका कतिपयको कुन हदसम्मको मिलेमतोसमेत देखिन्छ भन्ने कुरा बिगतमा नदेखिएको हो र ? अनि आफु, सभ्य परीक्षा आयोजना गर्न नसक्ने, अनि अरुका छोराछोरीले राम्रो फोन बोक्यो भनेर डाहा गरेर हुन्छ ? यो गलत काम मात्र होइन, प्रशासनका नाममा अराजकता भयो । अव ती परीवारले फेरी फोन किनिदिन कति दुख गर्नुपर्छ । कति परिवारको दुई महिनाको तलव सक्काउनुपर्छ । यो कुरा प्रशासनले बुझ्नु पर्दैन ?             

विद्यार्थीको स्वभाव नै हो, परीक्षामा प्रश्नको जवाफ नआए, यसो चोरचार गरेर लेख्ने । यसलाई पो नियमन गर्ने हो त ।विद्यार्थीको गल्तीका कारण अभिभावकले दुःख गरेर किनेको सम्पत्ति नष्ट गर्नु उचित भयो र ? गल्ती गर्ने विद्यार्थीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, उसलाई सम्झाउन, गाली गर्न वा अरु कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्थ्यो, तर मोबाइल नै नष्ट गर्नु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको प्रहार हो । कसैको चोरेर, लुटेर किनिएका मोबाइल थिएनन् ती, ती खुन पसिना बगाएर अभिभावकले छोराछोरीले राम्रो पढ्छ भनेर किनिदिएको  ग्याजेट थियो त्यो ।  

विद्यार्थीको मोबाइल थुतेर नष्ट गरिएको घटनामा एउटा गम्भीर शंका पनि उब्जिएको छ । कतै प्रशासनले सिराहाका मोबाइल पसलेहरुसँगको मिलेमतोमा यस्तो गलत काम त गरेन ? सिराहाको मान्छे फोन किन्न काठमाडौँ त आउन्नन् । जति भने पनि, परीक्षा सकिएलगत्तै फोन त चाहियो । कुरा एक दुई वटा मोबाइलको छैन, कुरा एक करोडको मोबाइलको व्यापारको छ । कतै यहि करोड बढीको व्यापार हुन्छ भनेर मोबाइल पसलेहरुले त उकासेनन्, प्रशासनका हाकिमहरुलाई ? अव यो विषयको अनुसन्धान हुनुपर्छ । कतै व्यापार बढाउने नाममा विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पत्ति माथि त प्रहार भएन ? यसको खोजविन हुनुपर्छ । नत्र त, अरुको सम्पत्ति, त्यो पनि ठुलो अपराध पनि होइन, चिट चोर्ने प्रयास न गरेका हुन्, यसरी मोबाइल नै थुतेर नष्ट गर्नु पर्ने थिएन । स्वयम् कानुन व्यवसायीहरुले पनि यसलाई गलत भनेका छन् । भोलि अभिभावक अदालत पुगे भने यो निर्णय गर्नेहरुले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ।   कतै यो सरकारलाई विवादित बनाउने पूराना पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरुको बुद्धि त होइन ?         

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने शिक्षा ऐनको व्यवस्था तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार मोबाइल नष्ट गरिएको दाबी गरे । तर यो निर्णय गर्नेहरुले ती मोबाइल मात्र सम्झे, त्यो खरिद गर्न पर्ने अभिभावकको दुख किन बिर्से ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखेपछि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बनाई फुटाएर नष्ट गरेको जनाएको छ । सो कुरा बाहिर आएपछि अहिले चर्चा अनेक कोणबाट हुन थालेका छन् । नियत वा बदनियत जे भए पनि यो गलत भयो भन्नेहरुको संख्या ठुलो छ ।

परीक्षा हलमा मोबाइल लानु गलत भयो नै, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर त्यो भन्दा ठुलो गल्ती, यो वा त्यो बहानामा प्रशासनले गर्यो । तर जे नभएको भए हुन्थ्यो, त्यो त भईनै सक्यो । अव यो निर्णयको औचित्यतामाथि खोजिनिधि हुनुपर्छ । मोबाइल पसलेहरुको मिलेमतोमा करोडौँको कारोबार हुने लोभले यो निर्णय भएको थियो कि ? भन्ने एंगलबाट पनि छानविन हुनुपर्छ । के देशभर यसरी मोबाइल नष्ट गर्ने कानुन लागु हुने हो ? कि सिराहाका गरिब अभिभावकको थाप्लोमा मात्र थप केही हजारको बोझ पारिदिने हो, सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । किनकि, राज्य शनकका भरमा चल्नु हुँदैन । सामान्य गल्तीको सजाय नागरिकको सम्पत्ति माथि प्रहार गरेर दिनु हुँदैन भन्नेतर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।        

अरे यार, विद्यार्थीले त चिट नै त चोरेका थिए, सामान्य मर्यादाको पाठ सिकाएर मोबाइल फिर्ता गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? आज चिट चोरेर भनेर मोबाइल नै नष्ट गर्ने प्रशासनले भोलि विद्यार्थीले हातमा लेखेर चिट चोरे भने हात नै काटेर फाल्दिने हो त ? भोलि जुत्ताभित्र चिट लुलाउलान् रे विद्यार्थीले के अव खुट्टै काटेर फालिदिने हो त ? सबैभन्दा बढी चिट चोर्ने ठाउँ भनेको ट्वाइलेट हो । अव पिसाब फेर्ने बहानामा विद्यार्थीले चिट चोरे भनेर के जाति नै काटेर फाल्दिने हो त ? अनि चिट चोर्न बाध्य कसले बनायो ? शिक्षकले राम्रो पढाईदिएको भए, राज्यले गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गरिदिएको भए चिट चोर्ने स्थिति नै आउने थिएन नि। गल्ती राज्यले गर्ने अनि नागरिकको मोबाइल थुतेर नष्ट गर्ने ? यो त अन्याय मात्र होइन, अराजकताको पराकाष्टा हो । 

अनि साच्चै विद्यार्थीका मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गर्ने राज्यले भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याएको भन्दै सशस्त्रको नियन्त्रणमा रहेका ७०० बढी बिवाइडीका गाडीलाई पनि खोलामा डुबाएर नष्ट गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ ? मोबाइल नष्ट गर्दा कानुनको पालना भएको देख्नेहरूसँग यसो गर्न हिम्मत छ ? होइन भने के कानुन निमुखाहरुका लागि मात्र हो ?  (भिडियो)