काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागूऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री गुरुङले बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भए पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको बताए । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् । 

उनले भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरेका छन् । विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयम् अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रणका लागि हालसम्म अपनाइएका शैलीहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले नयाँ सुधार योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । विशेषगरी सीमा नाकाहरूबाट हुने लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा ‘संयुक्त अपरेसन’ सञ्चालन गरी स्रोत नै बन्द गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागूऔषधबारे जानकारी दिँदा बालबालिकामा उल्टै कौतुहलता जाग्न सक्ने खतरा रहेको तर्फ सचेत गराउँदै मन्त्री गुरुङले यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले राज्य सञ्चालनमा पक्ष र विपक्ष नभई सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।