काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा बुधबार आयोजित ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा समसामयिक आर्थिक विषय’ सम्बन्धी छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक सुधारको सङ्केत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मर्यादित व्यावसायिक तथा औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता कमजोर हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विसं २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि उद्योग, व्यापार, कृषि तथा पुख्र्यौली हस्तान्तरणबाट वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रबाट व्यवस्थित रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

हालैका आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्ति तथा उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षाका लागि बिमामा आधारित संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । कुनै पनि नयाँ नीति लागू गर्नुअघि त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श, पूर्वसूचना तथा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माण, कर प्रणाली सुधार, पुँजीगत खर्च वृद्धि, नियामक निकायबीचको दोहोरो हस्तक्षेप अन्त्य तथा पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले शेयर बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘सिङ्गल आइएसआइएन’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै शेयर बिक्रीसम्बन्धी अवरोध हटाएर बजारको आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण तथा विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भारत र युरोपेली सङ्घबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपाली निर्यातमा चुनौती थप्नसक्ने बताए ।

तयारी पोशाक, गलैँचा तथा हस्तकला क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राजस्वसम्बन्धी विषयमा नियमित संवादका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले लगानीकर्ता र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कानुनी स्पष्टता, सहज व्यावसायिक वातावरण तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले नीतिगत स्थिरता, सहज कर्जा, कर प्रणाली सुधार, पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।