काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । रास्वपाको केन्द्रीय मुद्रा तथा पूँजी बजार विभागले राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि ७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

रास्वपाले सुझावमा सेयर धितो कर्जा सुधार र तरलता वृद्धि, संस्थागत कोषहरुको सक्रिय परिचालन, सेन्ट्रल केवाईसी तथा डिजिटल इन्टिग्रेसन, अनुमान योग्य र लगानीमैत्री ब्याजदर, ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ तथा नयाँ वित्तीय उपकरण, माइक्रोफाइनान्सको लाभांश सीमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिएआर सुधार तथा कर्जा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

सेयर धितो कर्जा सुधार र तरलता वृद्धि अन्तर्गत रास्वपाले सेयर धितो कर्जामा कम्पनीको वित्तीय सबलता अनुसार फरक एलटिभी रेसियो निर्धारण गर्न, सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा निर्धारण गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीबजारमा लगाइएको लगानी बन्देज व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, रास्वपाले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, म्युचुअल फण्ड, नागरिक लगानीकोष लगायत संस्थाहरुको बजार सहभागिता बढाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सक्षम ब्रोकरलाई छोटो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिन तथा ब्रोकर त था मार्जिन रिसिभेवलसलाई धितो मानेर अल्पकालीन कर्जा प्रदान गर्न र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा लगाइएको लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तो छ रास्वपाको ७ बुँदे सुझावः