काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले नेपाल सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था आइक्यानलाई सुझाव दिएका छन् । अबको समयमा धेरै काम भर्चुअल र अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनसमेत उनले सुझाव दिएका छन् । आइक्यानको नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सपथ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् ।
यता सोहि कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि भर्चुअल सम्बोधन भएको थियो। सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खतिवडाले सदस्यतामा आधारित संगठन संरचना भएको नियमनकारी निकायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कानुन मस्यौंदाको प्रक्रियामा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । खतिवडाले निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोहोरो भूमिका नभई काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र लेखाका सिद्धान्त विपरित काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी आइक्यान अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सिद्धान्त विपरीत काम गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बेलामा दण्डहीनताको अवस्था आउनुहुँदैन’ खतिवडाले भने ।
नियमनकारी निकायले इमान्दारीपूर्वक आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विश्वसनीय लेखाप्रणाली बनाउन आइक्यानको भूमिका रहन्छ’ उनले भने, ‘नियमानकारी निकायमा बस्नेले स्वार्थ नबाझिने गरी काम गर्नुपर्छ।’ खतिवडाले जनशक्ति विकासमा पनि आइक्यानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
आइक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको कार्यकालमा सुधारका धेरै काम अघि बढेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो प्रत्येक बैठकमा संस्था सुधारका लागि धेरै प्रयास र पहल भएको उल्लेख गरे । उनले आइक्यानको नियमनकारी भूमिका अझै बलियो बनाउँदै लगिएको बताए ।
‘नियमनकारी भूमिकालाई अझै पारदर्शीरूपमा अघि बढाउने गरी अघि बढ्न खोजेका छौँ, यो सबै विना संस्थागत विकास विना सम्भव थिएन’ उनले भने, ‘संस्थागत सुधार र नियमनकारी भूमिका बढाउन अध्ययन गरेका छौँ, आइक्यानलाई वास्तवमै सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउनका लागि हामीले महत्वपूर्ण काम अघि बढाएका छौँ।’
आइक्यानका नवनिवर्चित अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले यसअघि सुरु भएका संस्थागत सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइ अघि बढ्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । लेखाविधिका मूल सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाइने उनले बताए। ‘हाल प्रगतिमा रहेका कार्यकालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नेछौँ’ उनले भने, ‘लेखापरीक्षण व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन अडिट फर्मको मापदण्ड तोक्ने र लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
