- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको बचाउ गर्नुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न वार्ता गर्ने समितिमा कार्कीलाई संयोजक मात्रै तोकिएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको हो । उहाँले २०७६ चैत ११ गते कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिबाट निर्देशन आएपछि वार्ता कमिटि गठन गरिएको बताउनुभयो । वार्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका विशिष्ट कर्मचारी डा. रोशन पोखरेललाई जिम्मा दिइएको उहाँले बताउनुभयो । डा. पोखरेललाई जिम्मा दिएको काममा डा. कार्कीलाई संयोजकको रुपमा मात्र तोकिएको कोइरालाले स्पस्ट पर्नुभयो ।
यादव कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव
उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्रालयले उच्चस्तरीय निर्देशन प्राप्त गरिसकेपछि हतार हतार हाम्रो मन्त्री ज्यू पनि त्यतिखेर समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले सूचना निकाल्नुभयो । गोरखापत्रमा सूचना निकाल्नुभयो, पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नुभयो सबैतिर सूचना निकालिसकेपछि त्यो सूचनामा भोलिपट वार्ता कमिटि गठन गरेको छ । वार्ता कमिटि भनेको वार्ता गर्नको लागि हो । सबै अधिकार डिजिलाई छ । तर वार्ता भनेको छलफल गर्नका लागि मात्रै हो । छलफल गर्नका लागि त्यहाँ डा. रोशन भनेको १२ औं तहको विशिष्ट तहको कर्मचारी हो । विशिष्ट श्रेणिको कर्मचारीलाई हामीले जिम्मा दिएका छौं । हाम्रो डा. खेम कार्की हुनुहुन्थ्यो जो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि वहाँपनि बस्नुभएकोले उहाँ विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा र उहाँ सरकारी सेवामै कार्यरत कर्मचारी हो उहाँफेरी बाहिरको व्यक्ति होइन् । सरकारी कर्मचारी भएको कारणले गर्दा त्यो कामको लागि उहाँलाई पनि राख्नुभयो । राख्दामा त्यो के भएको हो भनेपछि उहाँलाई संयोजक भनेर राखेको छ । अव त्रुटि हुन सकेको होला । तर उहाँ सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले रोशनलाई हामीले जिम्मा लगाएका थियौं । रोशनलाई जिम्मा लगाएकोमा उहाँले डा. खेम कार्कीलाई राखेर संयोजक मात्रै तोकेको देखिन्छ ।’
डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्कीले आफु नियतवस वार्ता कमिटिमा नबसेको बताउनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा वार्ता कमिटिमा बसेको र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा २५-३० मिनेट समय भन्दा आफु नबसेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जो वार्तामा बसेका थियौं मलाई के अनुरोध आयो भने तपाईले संयोजन गरिदिनुहोस न भन्ने खालका कुराहरु आयो । उहाँहरुले मलाई किन संयोजक बनाउनुभयो सायद डिजि ले भन्नुहुन्छ होला किन भने उहाँ पनि त्यो वार्ता टोलिको एउटा सदस्य हो । उहाँहरुले मलाई भनेको कुरा तपाई चाहिं एमबिबिएस पनि गर्नुभएको छ एमबिएस पनि गर्नुभएको छ त्यसैले क्लिनिकल कुराहरु देखि लिएर व्यवस्थापनको कुरा पनि तपाईलाई आउने भएको हुनाले तपाई पनि यो वार्तामा बसिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आयो र म वार्तामा बसे । वार्तामा दुईवटा टिमको क्म्प्यारेटिभ चार्ट वहाँहरुले बनाएर ल्याउनुभएको थियो । त्यो वार्ताका दुईवटा पक्षहरुलाई त्यहाँ सँगै राखेर र हाम्रो वार्ताको टोलि बसेर हामीले वार्ता अगाडि बढायौं र वार्तामा हामिले तपाईहरुले कति मूल्य घटन सक्नुहुन्छ भन्ने नै प्रश्न हो दुईवटैलाई । एउटाले म यसमा घटन सक्दिन भनेर भन्यो र अर्कोले धेरै नै मेहनत गरेपछि कोहि न कोहि त घटनै पर्छ तपाई दुईजना मध्ये १ जनाले ल्याउनै पर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो बाधा फुकाईदिनुस भनिसकेपछाडि एउटा टिमले टोटलमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत घटाउन सक्छु भन्ने कुराहरु गर्यो । त्यो गरिसकेपछाडि पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट भएपनि घट्यो अव सम्झौता गर्नपर्छ होला त्यसैले हामीले वार्ताको हिसाबले यहाँहरुले हेर्नुभयो भने हामीले एउटाले पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट घटायो र अर्कोले घटाउन नसक्ने भयो त्यसैले पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट घटाएकोलाई सिफारिस गरिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो २५-३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो । न त्यो भन्दा अगाडिको कुनैपनि कार्यविधिहरुमा मेरो संलग्नता छ न त्यसपछाडिको कुनैपनि कुराहरुमा संलग्नता छ । ’
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले वार्ता कमिटिमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मा दिइएको बताउनुभयो । उहाँले कार्कीलाई संयोजक तोकिएको कमिटिले आयातकर्ता छनौट गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि क्याबिनेटबाट जानुपर्छ भन्ने भएको र क्याबिनेटले पहिला फिर्ता गरेको र पछि क्याबिनेटले दिएको स्वीकृतिबाट भुक्तानी दिएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले ओम्नी समुहबाट खरिद गर्न नियतबस निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका थिए । सांसदहरुले खरिद गर्ने प्रक्रिया डिजाइन अनुसार योजनावद्ध रुपमा भएको विषय उठेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठिसकेकाले यसको छानविनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो :
