काठमाडौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाen यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।

प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँ तहदेखि ८औँ तहसम्मका कर्मचारीलाई २ पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँ तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।