काठमाडौँ । विज्ञहरूको एक समूहले भारतले आफ्नो ‘एक चीन’ नीतिमा पुनर्विचार र संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ । कानुन र समाज गठबन्धन र रक्षा राजधानीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको वेविनारमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कानून र समाज गठबन्धन र रक्षा राजधानीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको उक्त वेबिनारमा ‘एक चीन’ पुनः अवलोकन गर्ने नीति: भारतका लागि आर्थिक र राजनीतिक विकल्प:’ विषयमा चर्चा गरिएको थियो भने भारतको हस्तक्षेप नहुँदा तिब्बतलाई ७० वर्ष अघि चीनले समाहित गरिएको, जसले भौगोलिक सिमाना बदलेको र सन् १९६२ देखि भारत पछाडि फर्किएको चर्चा गरिएको थियो।
वेबिनारका विशेषज्ञहरू अरविन्द गुप्ता (भारतका पूर्व उपसुरक्षा राष्ट्रिय सल्लाहकार र अहिले विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशनका निर्देशक), जयदेव रानडे, (क्याबिनेट सचिवालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव र वर्तमान चीन विश्लेषण र रणनीति केन्द्रका अध्यक्ष) शेषद्रि चारी, (एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा र फोरमका महासचिव), अभिजीत अय्यर-मित्र, (शान्ति तथा द्वन्द्व अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ साथी)हरुको उपस्थिति थियो ।
‘एक चीन’ नीतिलाई ‘एक भारत’ नीतिलाई स्वीकार्य हो । यद्यपि भारतले १९५० को दशकमा तिब्बतमा आफ्नो प्रभाव छोडिदियो र चीनले उसको संलग्नतालाई स्वीकार गर्यो । जहाँसम्म तिब्बतको सवाल छ याे स्थिति अहिले सम्म पनि जारी छ।’ आफ्नो टिप्पणीमा अरविन्द गुप्ताले भने ।
यद्यपि भारतले विगत केही वर्षहरुमा तिब्बतप्रति लचिलो दृष्टिकोण अपनाएको उनको भनाइ थियो । ‘२०१० मा भारत र चीनको संयुक्त बयानमा ‘एक चीन’ नीति उल्लेख नभएको कुरा औंल्याए, त्यसमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको बयान २०१४ मा भनिएको थियो । एक अर्काको एकता र सार्वभौमिकतामाथि पारस्परिक सम्बन्धका साथै ताइवानका प्रतिनिधिलाई २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा भाग लिन आमन्त्रित गरिएकाे थियाे। ‘ उनले भने ।
उनले गतिशील दृष्टिकोण नलगाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका समेत थिए भने नीति संशोधन गर्न र वक्तव्यमा के भनिएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै अघि नबढेको बताएका थिए । तिब्बत केन्द्रित सुझाव दिंदै गुप्ताले सुझाव दिए, ‘ भारतले तिब्बतीहरूलाई आत्म-शासनको लागि सहयोग पुर्याउनुपर्दछ र दलाई लामालाई कूटनीतिक सम्बन्धमा बढी मान्यता र स्थान दिनुपर्दछ । यसका साथै भारतले ताइवानसँग आर्थिक र प्राविधिक संलग्नता पनि शुरू गर्नुपर्दछ, साथै यसलाई राजनीतिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्दछ ।’
उनले हङकङ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको समर्थन जुटाउन पनि सिफारिस गर्दै भने -‘हामी पश्चिमी देशको भू-राजनीतिमा चीनलाई टाढा राख्ने संयुक्त प्रयासहरूमा सामेल भएनौं भने पनि । विश्वव्यापी रूपमा झिनज्यामा मानवअधिकार उल्लघंनको बिरूद्ध आवाज उठाउन भारतीय समर्थनको पनि सिफारिस गर्दछु ।’ गुप्ताले चीनसँगको व्यवहारमा भारतको क्षमता निर्माण गर्न पनि जोड दिए र हामी आफ्नो ‘एक चीन’ नीतिमा संशोधन गर्न थाल्दा चिनियाँ अभिप्राय र दिमागको पूर्वानुमान गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
वेविनारका क्रममा जयदेव रानाडेले चीनको काउन्टरिंगमा भारतको आफ्नै क्षमता निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । सीमामा मात्र नभई सबै मोर्चामा । ‘अमेरिका र चीनबीचको तनावले भारतलाई पक्कै मिठो ठाउँमा राख्नेछ वा आउँदो दिनमा नाजुक अवस्थामा ।’ भविष्यवाणी गर्दै उनले भने, ‘सरकारले चीनको सट्टा ताइवानबाट मदरिन सिक्न चाहनेलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्दछ, जहाँ आगन्तुकहरूले चिनियाँ वर्चस्वको दास बनाउनकाे लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेकाे छ । हङकङमा रानाडेले प्रजातन्त्र मुद्दाहरू र मानव अधिकारमा भारतको बढी संलग्नताको पक्ष लिए । ताइवानमा, उनी भारतले उनीहरूको व्यवसायलाई समान कद र समान अवसरहरू प्रदान गरून् भन्ने चाहन्थे जुन हाल चीनको लागि भइरहेको छ।’
‘हामीले चीनको तुलनामा ताइवानकाे लागि त्यही अवसरहरू किन इन्कार गर्नुपर्दछ? हामी ताइवानबाट उनीहरूको चिप निर्माण र शिपिंग कम्पनीहरू यहाँ भारतमा परिवर्तन गरेर फाइदा लिन सक्छौं। यसले भारतमा बेरोजगारी हटाउनेछ र व्यापारलाई बढ्नमा मद्दत पुर्याउँछ।’ उनले अगाडी भने ।
‘तिब्बतमा, रानडेले उल्लेख गरे कि दलाई लामाको बुढेसकालको अर्थ भारतले तिब्बतीहरूसँगको बौद्ध सम्बन्ध विस्तार गर्न र सम्बन्ध सुदृढ पार्न आवश्यक छ। चीनको बौद्ध धर्ममा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड छैन । हामीले आफ्नो बौद्ध धार्मिक साइटहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ किनकि यो विश्वको सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने धर्म हो र यसैले सबै एसियाली देशहरू भारतमा ल्याइएको छ। हामीले लुम्बिनीलाई गया र सारनाथ, र भारतको अन्य बौद्ध स्थलहरूसंग पनि जोड्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। हामीले लुम्बिनीलाई हवाई जडानको माध्यमबाट जोड्ने बौद्ध सर्किट निर्माण गर्न चीनलाई रोक्न आवश्यक छ।’ नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा पनि चर्चा गर्दै उनले थपे ।
शेषाद्रि चारीले बेइजिङले प्रस्ताव गरे अनुसार भारतले कहिले पनि ‘एक चीन सिद्धान्तलाई स्वीकार्न नहुने तर्शिक गरे । ‘चिनियाँहरूले आफूलाई उनीहरूको भूमि होइन भनेर स्वीकार्छन्। १९५५ मा, तिनीहरूले नयाँ प्रान्तलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ मा परिवर्तन गरे। सैफुद्दीन अजीजी स्वायत्त क्षेत्रका अध्यक्ष थिए र माओत्सेतुङको शिनजियांगको शब्दावलीको विरोध गर्थे, जसलाई पछि सिन्जिङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्र (XUAR) भन्ने नाम दिइयो।’ उनले आफ्नो विषय राख्दै भने ।
‘तिब्बत कब्जा गरेर, चीनले एक अतिरिक्त ल्यान्डमास कब्जा गर्यो र भारत, भुटान र नेपालसँग सिमाना प्राप्त गर्यो, जुन उनीहरूसँग थिएन। शिनजियांगको कब्जाका कारण उनीहरूले भारत (अक्साई चीन), ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान र काजाकिस्तानको सीधा सीमाना प्राप्त गरे। यो चीनको महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम थियो। उरुमकी-काश्गर सडकको विकास, सबै मौसम मौसम चीनले दक्षिण एशियामा पहुँच पुर्याउनेछ। यसैले चीनले भारतीय क्षेत्रको लागि यस क्षेत्रलाई हावी बनाउन सडक निर्माण गर्दैछ’ उनले अगाडी थप्दै भने, ”एक परिवर्तनको विश्व क्रममा, हामीले आरसीईपीमा सामेल हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छौं । हामीले आरसीईपी अधिकारीलाई भन्नु पर्छ कि हङक ताइवानलाई आरसीईपीको सदस्य बनाइयो भने भारत यसमा सामेल हुन उपयुक्त हुन्छ।’ अभिजीत अय्यर-मित्रले भारतका तीन मुख्य समस्याहरूलाई चीनसँग वर्गीकृत गर्दै – पाकिस्तान-चीन सम्बन्धलाई काटेर, समस्या मुक्त सीमाको आवश्यकता रहेको बताए ।
